Wed, Sep 26, 2018 14:10



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आदिवासी विभाग घोटाळा; किती समित्या नेमणार?- हायकोर्ट

आदिवासी विभाग घोटाळा; किती समित्या नेमणार?- हायकोर्ट

Published On: Apr 20 2018 1:27AM | Last Updated: Apr 20 2018 1:27AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या विकास योजनेत गेल्या पाच वर्षात झालेल्या 6 हजार कोटीच्या गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी  करणार्‍या मूळ चौकशी समितीच्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकार्‍याच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या भुमिकेवर उच्च न्यायालयाने प्रश्‍न चिन्ह उपस्थित केले.  अजून किती कमिट्या स्थापन करणार असा सवाल न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम.एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपस्थित करून घोटाळ्याप्रकरणी आरोपींविरोधात खटला दाखल करण्यासाठी कोणती पावले उचललीत  असा जाबच न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला.

आदीवासी विकास मंत्रालयामार्फत  राज्यात राबविल्या जाणार्‍या आदीवासी विकास योजनांत कोट्यावधी रूपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करून या गैरव्यवहाराची सीबीआय मार्फत अथवा स्वतंत्रयंत्रणेमार्फत चौकशी करावी अशी विनंती करणारी जनहिति याचिका नाशिकमधील बहिराम मोतीराम आणि गुलाब पवार यांच्यावतीने अ‍ॅड. राजेंद्र रधुवंशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. 

त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम.एस कर्णिक यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी सेवानिवृत्त न्यायाधीश गायकवाड यांच्या समितीने चौकशी करून आपला अहवाल सादर केला असताना सेवानिवृत्त सनदी अधिकार्‍याच्या नेतृत्वाखाली दुसरी समिती नेमण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर आम्हाला शंका येत आहे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने केली़  याचवेळी घोटाळ्याच्या सूत्रधारांवर खटला चालवण्यासाठी कोणती पावले उचलली, असा सवाल करून एका  आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवण्याचे निर्देशही दिले़