Thu, Sep 20, 2018 13:00



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › वृक्षतोडीला हायकोर्टाचा लगाम

वृक्षतोडीला हायकोर्टाचा लगाम

Published On: Feb 07 2018 1:46AM | Last Updated: Feb 07 2018 1:43AM



मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबई शहर आणि उपनगरात सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पासह अन्य प्रकल्पाच्या नावाखाली शहरातील मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या वृक्षतोडीला उच्च न्यायालयाने आज लगाम लावला. शहरातील नागरिकांना अंधारात ठेवून आणि कोणताही प्रकारे सारासार विचार न करता पालिका अधिकारी वृक्ष तोडीला परवानगीच कशी देतात. असा सवालही न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी.एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने करून पालिका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.

एखाद्या ठिकाणी वृक्षतोड होत असल्यास त्याची जाहिरात महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांमध्ये का दिली नाही? अशी विचारणाही हायकोर्टाने करून वृक्ष तोडीला अंतरिम स्थगिती दिली. मुंबई शहरात मेट्रोच्या विविध प्रकल्पांबरोबरच अन्य प्रकल्पांच्या नावाखाली मुंबई शहर आणि उपनगरात मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल केली जाते़ याकडे लक्ष वेधत सामाजिक कार्यकर्ते झोरू भाटेना यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे़  यावेळी वृक्षतोडीला देण्यात येणार्‍या सरसकट परवानगीलाच याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. याची गंभीर दखल न्यायालयाने धेतली.

झाडे तोडण्यात येणार असेल तर त्याची वृत्तपत्रात जाहिरात का केली जात नाही. अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती करून खंडपीठाने पालिका प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले. असले प्रकारे यापुढे आम्ही खपून घेणार नाही अशी तंबीही न्यायालयाने दिली.

एखाद्या विभागातील 25 पेक्षा कमी झाडे तोडण्यासाठी पालिका आयुक्तांची परवानगी घेतली जाते. मात्र त्याहून अधिक वृक्षसंख्या असेल, तर ते प्रकरण वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाते़  मात्र यंदा जानेवारीत 25 पेक्षा कमी वृक्ष असलेले प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले़  या प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी आयुक्तांकडे वेळ नसल्याने आणि तज्ज्ञही नसल्याने कोणताही शहा निशा न करता वृक्षतोडीला परवानगी दिली जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने याचिकेत केला.