Fri, Sep 21, 2018 12:10



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › वाहतूकदार २० जुलैपासून बेमुदत संपावर

वाहतूकदार २० जुलैपासून बेमुदत संपावर

Published On: May 27 2018 1:23AM | Last Updated: May 26 2018 11:45PM



मुंबई : चंद्रशेखर माताडे

डिझेलचे दररोज वाढणारे दर, विमाहप्त्याची वाढलेली रक्‍कम, आयकराचे वाढलेले दर व रस्त्यांच्या दर्जाबरोबरच टोल कंत्राटदारांकडून मिळणार्‍या सुविधांचा अभाव या सर्व मागण्यांकडे सातत्याने होणार्‍या दुर्लक्षाला कंटाळून देशभरातील वाहतूकदार येत्या 20 जुलैपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. ऐन पावसाळ्यात होणार्‍या या संपामुळे देशभर टंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेस या देशभरातील वाहतूकदारांच्या शिखर संघटनेने या देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. तर येत्या एक जून रोजी मुंबईत होणार्‍या बैठकीत 25 ते 30 टक्के भाडेवाढीचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून या संघटनेने केंद्र व त्या-त्या राज्यातील सरकारांकडे आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्याचा पाठपुरावा केला. मात्र, कोणत्याच पातळीवर वाहतूकदारांशी चर्चा करण्याची तयारी दाखविण्यात आली नसल्याने संघटनेच्या कार्यकारिणीत संपाचा हा निर्णय घेण्यात आला.

भाड्याची आकारणीच अनिश्‍चित 

डिझेलच्या दररोज वाढत असलेल्या दरामुळे व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ट्रक, बस, टेम्पोतून वाहतूक करताना  त्याचे भाडे ठरलेले असते, त्यांचे ग्राहक नक्‍की असतात. आता डिझेलचे दर दररोज बदलत आहेत. त्यामुळे नेमके किती भाडे आकारायचे, हेच निश्‍चित होत नसल्याने, कधी नव्हे एवढी अनिश्तितता तयार झाली  आहे. मुंबईत येत्या एक जून रोजी वाहतूकदारांची बैठक होत आहे. या बैठकीत भाडेवाढीचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

टोल कंत्राट कागदावरच मार्गावर सुविधांची वानवा

टोलच्या दरात दरवर्षी वाढ होते. मात्र, ही वाढ करताना वाहनांची वाढलेली संख्या विचारात घेतली जात नाही. त्याचबरोबर टोल कंत्राटदाराने ज्या सुविधा द्यायच्या आहेत, त्याबाबत कोणीच लक्ष देत नाही. करारानुसार हायवे पेट्रोलिंग, अपघात झाल्यास क्रेनची सुविधा, रुग्णवाहिका, प्रत्येक टप्प्यावर स्वच्छतागृहे, ओव्हरलोड वाहनातील माल उतरून तो गोदामात ठेवणे, वाहतूकदारांसाठी पार्किंगची व्यवस्था करणे यासह कोणत्याही सुविधा न देता केवळ टोलची वसुली करणार असाल, तर हा अन्याय कितीकाळ सहन करायचा, अशी थेट भूमिका वाहतूकदारांनी घेतली आहे.

रस्त्याच्या दर्जाचा प्रश्‍न ऐरणीवर

टोल मोजायचा तर रस्त्याचा दर्जा हा कराराप्रमाणे असला पाहिजे; पण हा दर्जा तसा आहे की नाही, याची कोणतीही तपासणी होत नाही. उदाहरण द्यायचे तर पुणे ते सातारा या महामार्गाचे रूंदीकरण गेली काही वर्षे रखडले आहे. रस्ता चांगला नाही, तरी टोलचा भुर्दंड मोजावा लागत असल्याचे या बैठकीतच स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे टोलप्रमाणे रस्त्यांची अवस्था चांगली असली पाहिजे तसेच टोल कंत्राटदाराने योग्य क्षमतेच्या क्रेन ठेवल्या पाहिजेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. वाहनांचे भाडे जर त्यांच्या क्षमतेनुसार घेतले जात असेल, तर अपघात झाल्यास व वाहन बंद पडल्यास क्रेन दिली जाते, ती कमी क्षमतेची असते. मग पोलिस खासगी क्रेन आणतात व त्याच्या भाड्याचा भुर्दंड हा वाहतूकदारावरच बसतो. त्यामुळे 10 टनांऐवजी 30 टन क्षमतेच्या क्रेन ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रवासी वाहनांवर अन्यायी कर

प्रवासी वाहनांवर आंतरराज्य वाहतुकीसाठी होणारी कराची आकारणी ही अन्यायकारक असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. आंतरराज्य प्रवासासाठी एक महिन्याला प्रत्येक सीटमागे 650 रुपये कर आकारला जातो. मात्र, या बसेसना ट्रकच्या धर्तीवर नॅशनल परमिट देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या ही व्यवस्था आहे मात्र त्यासाठी प्रत्येक सीटमागे 5 हजार 600 रुपये आकारले जातात. या दराने भाडे मिळत नसल्याचे ट्रकला ज्याप्रमाणे 15 हजार रुपयांत नॅशनल परमिट मिळते, त्याप्रमाणे बसलाही काही रक्‍कम निश्‍चित करून हे परमिट मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

करांचा बोजा वाढला

वाहतूकदार राज्य सरकारला 8 ते 10 प्रकारचे वेगवेगळे कर देतात त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारचे कर वेगळेच आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर होणारी आयकराची आकारणी ही जास्त असून, ते प्रमाण कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर थर्ड पार्टी विमाहप्त्याची रक्‍कमही कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत सरकारशी चर्चा झाली, तेव्हा त्यांनी अपघातांचे प्रमाण वाढल्याने हत्प्याची रक्‍कम वाढविल्याचे सांगितले होते. मात्र किती अपघात होतात? त्यापोटी द्याव्या लागणार्‍या भरपाईची रक्‍कम किती, याची आकडेवारी सरकारकडे मागूनही मिळत नाही. पारदर्शक कारभार करताना आकडेवारी लपविली जाते, असा आरोप करून संघटनेने या हप्त्याची रक्‍कम कमी करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय पोलिस व परिवहन विभागातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यासह अन्य बाबींकडेही लक्ष वेधण्यासाठी या संपाची घोषणा करण्यात आली आहे.

संप नाईलाजानेच

याबाबत केंद्र सरकारशी वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला. बैठकीसाठी वेळ मागण्यात आली. मात्र, त्याची दखलही घेतली जात नसेल तर करायचे काय? म्हणून या बेमुदत संपाची हाक देण्यात आल्याचे ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेसचे संचालक प्रकाश गवळी यांनी ‘पुढारी’शी बोलताना सांगितले. हा व्यवसाय बुडीत चालला असून तो बंद पडण्याच्या अवस्थेला पोहोचल्यामुळे व सरकारने लक्ष न दिल्यामुळे वाहतूकदारांवर हा बंद लादण्यात आल्याचेही गवळी म्हणाले.