Sat, Sep 22, 2018 14:36



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › झोपड्या हटवण्यासाठी 33/38 कारवाईला आता ‘डीम्ड स्टे’ रद्द झाल्यामुळे बळ

झोपड्या हटवण्यासाठी 33/38 कारवाईला आता ‘डीम्ड स्टे’ रद्द झाल्यामुळे बळ

Published On: Jul 18 2018 2:18AM | Last Updated: Jul 18 2018 2:07AM



मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात अडथळा आणणार्‍यांना हुसकावण्यासाठी कलम 33/38  नोटीस जारी करूनही त्यांच्यावर येनकेन कारणाने कडक कारवाई होत नसल्याने मुंबईतील बहुतांश एसआरए प्रकल्प रखडले असून त्याचा थेट फटका सुमारे 19 लाख झोपडपट्टी रहिवाशांना बसत आहे. प्रकल्प अडवणार्‍या झोपड्या हटवण्यासाठी 33/38ची कारवाई हाती असूनही ही विदारक स्थिती निर्माण झाल्याचे लक्षात येताच राज्य सरकारने आता  मानीव स्थगितीची(डीम्ड स्टे) तरतूद रद्द करण्याचा जीआर जारी केला आहे.  त्यामुळे संपूर्ण प्रकल्प अडवून बसलेल्यांना जागेवरून लवकरात लवकर हटवण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे.

राज्य सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईमध्ये लाखो झोपडीधारक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  मुंबईत झोपु योजनेअंतर्गत झोपडीधारकांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना  एकत्र करून समूह विकास (क्लस्टर) पद्धतीने 2 हजार 399 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (झोपु) राबविण्यात आल्या असून त्यात आतापर्यंत 1 लाख 85 हजार सदनिका अंदाजे 10 लाख झोपडीधारक रहिवाशांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मुंबईच्या विविध पान 1 वरून... भागांत 3.79 लाख झोपु सदनिकांचे काम रखडले असून या घरांच्या प्रतीक्षेत सुमारे 19 लाख झोपडपट्टी  रहिवासी लटकलेले आहेत. या सर्वांना चांगल्या इमारतीत घरे (सदनिका) देण्याचे राज्य सरकारपुढे आव्हान आहे. मुंबई शहर व मुंबई उपनगरात झोपु योजनेत सहभागी झालेल्या रहिवाशांना अनेक वर्षे प्रकल्प रखडल्यामुळे मानसिक त्रासातून जावे लागत आहे. त्यांना पर्यायी जागा म्हणून संक्रमण शिबिरात किंवा विकासकाकडून दिलेले भाडे घेऊन भाडेतत्त्वावर राहावे लागत आहे. एका घरामध्ये किमान 5 सदस्य असतात. एसआरए मंजूर प्रकल्पात विरोध करणार्‍यांना घरे खाली करण्यासाठी कलम 33/38 ची नोटीस दिली जात असली तरी या नोटीशीचा धाक झोपड्या रिकाम्या न करता प्रकल्प अडवून बसणार्‍यांना राहिला नसल्याचा अनुभव एसआरएला आला.

विविध कारणास्तव हे झोपडीधारक जागाच सोडत नसल्याने विकासकाला न्यायालयीन अपिलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागावी लागते. अनेक रहिवाशांकडे पात्रतेसाठी कागदपत्रे नसतात किंवा काही जण विशिष्ट हेतू ठेवून प्रकल्पाला विरोध करतात आणि न्यायालयात दाद मागतात. परिणामी 33/38 नुसार अडवणूक  करणार्‍या झोपड्या सक्‍तीने खाली करून घेण्याच्या कारवाईस उशीर होतो. यामुळे मुंबईतील बहुसंख्य एसआरए प्रकल्प रखडून पडले आहेत.  एसआरए योजना राबवताना विकासक आणि गृहनिर्माण सोसायटी यांनी कालबद्धरित्या पूर्ण करण्याची कायद्यात तरतूद नाही. मुंबईत बहुसंख्य ठिकाणी मूळ जागेवर विरोध करणार्‍या प्रवृत्तीमुळे एसआरए प्रकल्पांची गती मंदावल्याचे राज्य सरकारच्या लक्षात आल्याने आता 33/38 नुसार झोपड्या हटवण्याच्या अधिकाराला अधिक बळकट करण्यासाठी मानीव स्थगिती (डीम्ड स्टे)रद्द करण्याचे हत्यार उपसले आहे. त्यासाठीचा जीआर जारी झाल्याने एसआरए प्रकल्प रोखणार्‍यांनाच आता रोखणे शक्य होईल.

झोपु योजनेत 70 टक्के रहिवाशांची मान्यता मिळालेल्या प्रकल्पात जे रहिवासी गृहनिर्माण संस्था किंवा विकासकांच्या विनंतीवरून घरे खाली करत नाहीत,त्यांची घरे वा झोपड्या या प्रकल्पाला बाधा येतात म्हणून निष्कासित करण्याची प्रक्रिया 33/38 या कलमानुसार केली जात होती. झोपु योजनेअंतर्गत सक्षम अधिकारी यांना संबंधित संस्था/ विकासक हे झोपडीधारकांनी झोपड्या खाली न करून असहकार्य केल्याबाबत तक्रार करतात आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी विनंती करतात. सामान्यत: खासगी मालमत्तेवरील प्रकल्पांसाठी उप-जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेच्या मालकीच्या मालमत्तेवरील प्रकल्पांसाठी वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्‍त यांच्यामार्फत अडवणूक करणार्‍या झोपडीधारकांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येते. मात्र, सदर नोटीस मिळाल्यानंतर हे झोपडीधारक अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी (अति/निष्का) यांच्याकडे अपिल अर्ज दाखल करायचे आणि  पुढील कारवाईस स्थगिती मिळवायचे. अशा प्रकारे प्रकल्पाला/ निष्कासनाच्या कारवाईला स्थगिती मागण्याची सर्रास प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यातून अनेक झोपु योजना वर्षानुवर्षे रखडल्या आहेत.  त्यावर विचार करून गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यातील कलम 35(3) मध्ये समाविष्ट मानीव स्थगिती (डीम्ड स्टे) रद्द करणेसंदर्भातील जीआर 26 एप्रिल, 2018 रोजी आणला असून त्यामुळे झोपड्या निष्कासित करण्याच्या कारवाईला वेग येईल, अशी माहिती एसआरएतील वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.  या जीआरमुळे ऊठसूठ न्यायालयात किंवा अपिल प्राधिकरण समितीकडे दाद मागून झोपड्या खाली न करता वेळकाढूपणा करणार्‍या मूठभर प्रकल्पविरोधी लोकांना चपराक बसेल, असा विश्‍वास या अधिकार्‍याने व्यक्‍त केला.