Wed, Nov 14, 2018 05:55



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ऊस उत्पादकांचे 1,500 कोटी थकले

ऊस उत्पादकांचे 1,500 कोटी थकले

Published On: Jul 05 2018 1:39AM | Last Updated: Jul 05 2018 1:29AM



मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना एफआरपीनुसार उसाचे बिल देण्यास टाळाटाळ करणार्‍या साखर कारखान्यांच्या संचालकांविरोधात कारवाई करा, अशी मागणी करणार्‍या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभर दखल घेतली. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आटपाडी येथील माणगाव साखर कारखान्याकडून 2017-18 च्या गळीत हंगामात एफआरपीनुसार ऊस बिल मिळाले नसल्याने सिद्धापूर येथील सुनील बिराजदार यांच्यासह 11 शेतकर्‍यांच्या वतीने अ‍ॅड. आशिष गायकवाड यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्‍तिवाद करताना अ‍ॅड. गायकवाड यांनी, माणगाव सहकारी साखर कारखान्याला 2,200 टन ऊस दिला होता. परंतु, या कारखान्याने एफआरपीनुसार 2,300 रुपयांप्रमाणे ऊस बिल दिले नाही. तर राज्यात सुमारे 187 साखर कारखान्यांपैकी केवळ 61 साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार ऊस बिल दिले, असा आरोप करताना राज्यातील सुमारे 126 साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांचे सुमारे 1,500 कोटी रुपये थकविल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

यासंदर्भात पुण्याच्या साखर आयुक्‍तांकडे तक्रार करण्यात आली.त्यावर दोनवेळा सुनावणी झाली. यावेळी साखर आयुक्‍तांसमोर पैसे देण्याची लेखी हमी साखर कारखान्यांकडून  देण्यात आली. मात्र, अद्याप शेतकर्‍यांना पैसे मिळले नाहीत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना शेतकर्‍यांना 15 टक्के व्याजाने पैसे देण्याबरोबरच कारखान्यांच्या संचालक मंडळांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती केली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.