होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारण्यावर लक्ष : मुख्यमंत्री 

महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारण्यावर लक्ष : मुख्यमंत्री 

Published On: Jun 18 2018 1:10AM | Last Updated: Jun 18 2018 12:50AM



मुंबई : प्रतिनिधी

शेती तसेच ग्रामीण उद्योगाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारण्यावर राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. याअंतर्गत उभारण्यात येणार्‍या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गामुळे कृषी प्रक्रिया आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलताना सांगितले.

राज्य सरकारने शेती, पायाभूत सुविधेतील गुंतवणुकीशिवाय, संरक्षण, अंतरिक्ष, लॉजिस्टिक, फिनटेक, अ‍ॅनिमेशन, रोबोटिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स यासारख्या अनेक नवीन धोरणांना आकार दिला आहे. नागपूर-मुंबईला जोडणारा 710 कि.मी लांबीचा समुद्धी महामार्ग उभारण्यात येत असून, तो 24 जिल्ह्यांना जोडणार आहे. 46,359 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मुंबई, पुणे, नागपूर या तीन शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यात येत असून, हे प्रकल्प 92,216 कोटी रुपयांचे आहेत. त्याशिवाय मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकसाठी 17,843 कोटी रूपये खर्च करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात पूल उभारण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या गार्डन रिच बिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लि.सोबत करार करण्याची परवानगी द्यावी, अशी सूचना त्यांनी बैठकीत केली. 

अमृत योजनेत  राज्यातील 76 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधीत्त्व करीत असलेली 44 शहरे आहेत. या सर्व शहरांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले असून, 3 ग्रीन स्पेस प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. 5889 कोटी रूपयांच्या 176 प्रकल्पांसाठी कंत्राट देण्यात आले आहे. 1865 कोटी रूपयांचे 18 प्रकल्प हे मंजुरीच्या टप्प्यात आहेत. राज्यातील 29 हजार ग्रामपंचायती डिजिटील करण्यात येणार असून 16 हजार ग्रामपंचायतींपर्यंत फायबर ऑप्टिक पोहोचले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्राने प्लास्टिक बंदीसाठी पुढाकार घेतला असून राज्यात 50 कोटी वृक्षारोपणाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. 31 जुलैपर्यंत 13 कोटी वृक्ष लावण्यात येत असून 1 कोटी स्वयंसेवकांची ग्रीनआर्मी तयार करण्यात येत आहे. आतापर्यंत 51,90,338 स्वयंसेवक यात जोडले गेल्याचे त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण हाटच्या सुधारणांसाठी निधी द्या

महाराष्ट्रात 3500 ग्रामीण हाट आहेत, त्यांचे आधुनिकीकरण आणि सुधारणांसाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने कार्यक्रम राबविला जात आहे. ग्रामीण हाटच्या सुधारणांसाठी अ‍ॅग्रिमार्केट इन्फ्रा फंडमधून निधी देण्यात यावा. यातून शेतमालाची विक्री वाढेल आणि ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.