Thu, Jun 04, 2020 00:24



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आर्थिक पॅकेजचा निर्णय चांगलाच, ईएमआयलाही स्थगिती द्या : अशोक चव्हाण 

आर्थिक पॅकेजचा निर्णय चांगलाच, ईएमआयलाही स्थगिती द्या : अशोक चव्हाण 

Last Updated: Mar 26 2020 7:39PM

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

शेतकरी, नोकरदार, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार व्यापारी, उद्योजक आदींना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने सर्व वित्तीय संस्थांच्या सर्व कर्जांचे देय हप्ते, ईएमआय, कॅश क्रेडिट व ओव्हर ड्राफ्टवरील व्याज, क्रेडिट कार्डांची बिले तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करावी, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. कोरोना विषाणूमुळे ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. 

जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने, औषधांची दुकाने २४ तास खुली ठेवण्यास परवानगी 

यावेळी चव्हाण म्हणाले की, वर्तमानातील गंभीर परिस्थिती पाहता ही मदत जाहीर करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. संपूर्ण मानवतेवरील या संकटामध्ये गरीब, कष्टकरी, गरजू वर्गाला मदत करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार हातात हात घालून काम करतील.

आज या पॅकेजची घोषणा होताना मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून सर्व वित्तीय संस्थांच्या सर्व कर्जांची वसुली थांबेल अशी अपेक्षा होती. शेतकरी, नोकरदार, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार व्यापारी, उद्योजक आदी घटक केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेकडे लक्ष लावून बसले होते. परंतु, आज त्यावर कोणताही निर्णय जाहीर न झाल्याने कोट्यवधी नागरिक चिंतेच्या खाईत सापडले आहेत, असे चव्हाण म्हणाले. 

केंद्राच्या 'कोरोना पॅकेज'वर अजित पवार म्हणाले...

पुढे चव्हाण म्हणाले, लॉकडाऊनमुळे आज संपूर्ण देश घरात बंदिस्त झाला आहे. अत्यावश्यक सेवा म्हणून बँका सुरू आहेत. पण उद्योग-व्यवसाय ठप्प असल्याने आर्थिक व्यवहार थांबले आहेत. बहुतांश लोकांकडे फारसे पैसे नाहीत. शेतकरी, व्यापारी, उद्योजकांनी आपआपल्या व्यवसायासाठी विविध प्रकारची कर्जे घेतली आहेत. अनेकांकडे कॅश क्रेडिट, ओव्हर ड्राफ्ट सुविधा आहे. महिनाअखेर त्याचे व्याज भरावे लागतात. नोकरदार, कामगारांवर प्रामुख्याने गृहकर्ज, वाहन कर्ज, पर्सनल लोन आदी विविध कर्जांचे हप्ते, ईएमआय, क्रेडिट कार्डचे दायीत्व असते. ज्या स्थायी कर्मचाऱ्यांना घरात असतानाही वेतन मिळेल, त्यांचे ठिक आहे. पण इतरांनी कर्जाचे हप्ते भरायला कसे? त्यांनी पैसे आणायचे कुठून हा प्रश्न आहे. अनेकांचे कर्ज हप्ते आणि क्रेडिट कार्डाची बिले ऑटो डेबिट होतात. एक जरी हप्ता चुकला तरी त्याचा ‘सिबिल’वर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या मुद्याचा गांभिर्याने विचार करून या संदर्भात तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.