होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › अ‍ॅट्रॉसिटी निर्णय : स्थगितीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली

अ‍ॅट्रॉसिटी निर्णय : स्थगितीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली

Published On: May 04 2018 1:49AM | Last Updated: May 04 2018 1:32AM



नवी दिल्‍ली : वृत्तसंस्था

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलाच्या निर्णयास स्थगिती देण्याची केंद्र सरकारची  मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावतानाच एससी/एसटी समाजाच्या हक्‍कांचे संरक्षण करण्यास कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली दोषी असलेल्यांना शिक्षाही केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या 20 मार्च रोजीच्या  निणर्याचे अनेक राज्यांत हिंसक पडसाद उमटल्याचा केंद्र सरकारचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलासंदर्भात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या पुनरावलोकन याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. 20 मार्च रोजीच्या निर्णयास स्थगिती देण्याची मागणी यावेळी केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली. मात्र, प्रत्येक गोष्टींचा बारकाईने विचार करून निर्णय घेण्यात आल्याचे न्या. आदर्श गोयल आणि यू. यू. ललित यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 मे रोजी होणार आहे.

न्यायालय नेमके काय म्हणाले?

गुन्हा दाखल करून घेऊ नये, गुन्हेगाराला अटक करू नये, असे कुठेही आदेशात म्हटलेले नाही. निरपराध व्यक्‍तीला अटक होऊ नये किंवा त्याला शिक्षा होऊ नये, इतकाच आमचा हेतू आहे. कारण अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात अटकपूर्व जामिनाची तरतूद नाही. जर गुन्हा अतिशय गंभीर असेल, तर या निर्णयाची आडकाठी त्याला होणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीखाली एफआयआर नोंदवू नका, असेही न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नाही; पण एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी निरपराध व्यक्‍तीला संरक्षण असावे अणि शिक्षा होऊ नये, असेही न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण करताना म्हटले आहे.
अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. त्यावेळी त्यांनी म्हटले की, कायदे बनविणे हे न्यायालयाचे काम नाही, ते काम संसदेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालय कायद्यातील त्रुटींविषयी निर्णय देऊ शकते. मात्र, संपूर्ण देशासाठी अशाप्रकारे नियमावली जाहीर करू शकत नाही. यावर, मूळ कायद्यात आम्ही एका नवीन शब्दाचाही समावेश केलेला नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Tags : Mumbai, court, rejected, demand, stay, Atrocity, Decision