Wed, Nov 14, 2018 19:23



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कमी गुण असलेल्यांची यूपीएससीच्या अभ्यासासाठी निवड

कमी गुण असलेल्यांची यूपीएससीच्या अभ्यासासाठी निवड

Published On: Aug 13 2018 1:21AM | Last Updated: Aug 13 2018 12:44AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील तरुणांचा केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (यूपीएससी) घेणार्‍या परीक्षांच्या निकालात टक्का वाढावा, या भावनेने राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने सुरू केलेल्या उपक्रमाकडे बार्टीने दुर्लक्ष केले आहे. या संस्थेने गुणवंतांऐवजी कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचा दिल्ली येथे अभ्यासाच्या तयारीसाठी पाठविणार्‍यांच्या यादीत समावेश केला आहे.

सामाजिक न्याय विभागामार्फत पुण्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन संस्था चालविली जात आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविले जातात. सध्या संस्थेच्या वास्तुतच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थांना मार्गदर्शन केले जाते. ज्येष्ठ सनदी अधिकारी यांच्यासह विविध क्षेत्रातील नामवंताचा त्यामध्ये समावेश असतो. वार्षिक सहा लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांच्या पाल्यांना या ठिकाणी गुणवत्तेच्या निकषावर प्रवेश दिला जातो.

मात्र, यंदा बार्टीच्या संचालक मंडळाने या उत्पन्न गटाचे तीन टप्पे पाडले आहेत.  3 लाख रुपयांच्या खालील एक गट, 3 ते 6 लाख रुपये उत्पन्न असलेला दुसरा गट तर त्यावरील खुला उत्पन्न गट अशी विभागणी करून पहिल्या दोन गटांना प्रत्येकी 50 तर खुल्या गटाला 86 जागा दिल्या. तसेच दिव्यांग आणि विशेष राखीव गटासाठी 14 जागा सोडल्याची तक्रार  राहुल पगारे या विद्यार्थ्याने राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री अ‍ॅड. राजकुमार बडोले यांच्याकडे केली आहे.

दिल्लीला अभ्यासक्रमासाठी पाठविण्याकरीता दोन पेपरद्वारे परीक्षा घेण्यात आली. जीएस 1 आणि सी सॅट हे शंभर गुणांचे दोन पेपर होते. निकालानंतर गुणवत्ता यादीत पहिल्या गटासाठी पहिली यादी 23 गुण तर दुसरी यादी 22 गुणांची होती. दुसर्‍या उत्पन्न गटासाठी पहीली यादी 15 तर दुसरी यादी 10 गुणांची तर  तिसर्‍या गटासाठी 30 आणि 23 गुणांची गुणवत्ता यादी लागली. त्यामुळे कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांची दिल्लीसाठी शिफारस करण्यात आले. इतकेच नाही तर नकारार्थी गुण मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांचीही निवड करण्यात आली असल्याचे पगारे यांनी बडोले यांच्या निदर्शनास आणले आहे.
अखेरीस अ‍ॅड. बडोले यांनी या तक्रारीची दखल घेतली असून तीन लाख रुपयांखालील उत्पन्नगट असणार्‍या विद्यार्थ्यांवर कोणताही अन्याय होवू देणार नाही, असे आश्‍वासन दिले.