Wed, Nov 21, 2018 01:23



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › केडीएमसीचे मुख्यालयच अनधिकृत!

केडीएमसीचे मुख्यालयच अनधिकृत!

Published On: Jun 30 2018 1:43AM | Last Updated: Jun 30 2018 1:18AM



कल्याण : वार्ताहर

अनधिकृत बांधकामांचे माहेरघर बनलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे मुख्यालय, लोकप्रतिनिधी भवन, अत्रे नाट्यमंदिर व डोंबिवलीतील कस्तुरी प्लाझा आदी महत्त्वाच्या वास्तूच अनधिकृतरित्या उभारल्या गेल्याची धक्कादायक बाब माजी न्यायमूर्ती अग्यार समितीच्या अहवालातून उघड झाली आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या न्या. अग्यार समितीचा गेल्या नऊ वर्षांपासून गुलदस्त्यात असलेला अहवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर आणि याचिकाकर्ता विवेक रानडे यांच्या प्रयत्नांमुळे समोर आला. 

2009 मध्ये समितीने आपला अहवाल देऊन सुद्धा शासनाने आजपर्यंत हा अहवाल जाहीर केला नाही. यामुळेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर आणि विवेक कानडे यांनी या अहवालाची प्रत मिळण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. अखेर नऊ वर्षांनंतर अग्यार समितीचा अहवाल त्यांच्या हाती आल्यावर हा अहवाल शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत उघड केला.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील लाखभर अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार कोण? याचा शोध घेण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार या बांधकामास जबाबदार अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या चौकशीसाठी सरकारने 2007 साली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अग्यार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित केली. समितीने तब्बल पावणेतीन वर्षे शहरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत शेकडो महापालिका शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधींची चौकशी केली. त्यानंतर तब्बल 239 पानांच्या तयार केलेल्या अहवालात बेकायदा बांधकामांना अभय दिल्याप्रकरणी महापालिका, पोलीस, महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि महावितरण कंपनीच्या सुमारे 800 अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर ठपका ठेवून त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालात 395 भूमाफियांवर एमआरटीपीनुसार कारवाई करण्याच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

काय आहे अहवालात?

1987 ते 2007 या कालावधीत कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात 68 हजार 823 अनधिकृत बांधकामे

महापालिकेची प्रशासकीय भवन (आयुक्त कार्यालय), महापालिका भवन (महापौर, उपमहापौर कार्यालय), अत्रे रंगमंदिर (पूर्ण इमारत) आदी बांधकामे अनधिकृत 

11 जिल्हाधिकारी, 10 वन अधिकारी, 14 महापालिका प्रशासक-आयुक्तांसह संबंधितांविरोधात कारवाईची शिफारस. 

1987 ते 2007  या कालावधीतील जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्यासह विविध खात्यांच्या अधिकार्‍यांवर अनधिकृत बांधकामप्रकरणी ठपका.

जवळपास अडीचशे पानांच्या या अहवालात प्रशासकीय यंत्रणेवर, अधिकार्‍यांवर, वास्तुविशारदांवर दोषारोप ठेवून कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.