Tue, Sep 25, 2018 01:40



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ठाणे महापालिकेच्या ८०% शाळा मुख्याध्यापकाविना

ठाणे महापालिकेच्या ८०% शाळा मुख्याध्यापकाविना

Published On: Dec 20 2017 2:08AM | Last Updated: Dec 20 2017 1:17AM

बुकमार्क करा





ठाणे : प्रतिनिधी

शासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून पालिकेच्या 80 टक्के शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांची नियुक्ती होऊ शकलेली नाही. शासनाच्या मागासवर्गीय सेलच्या माध्यमातून अद्याप कोणत्याच प्रकारच्या हालचाली झालेल्या नाहीत, याशिवाय एसटी  (शेडूल्ड ट्राईब) संघटनानी देखील या पदोन्नतीला आक्षेप घेतला असल्याने शिक्षण विभागाने अनेक शाळांमध्ये ज्येष्ठ शिक्षकांवर  प्रभारी मुख्याध्यापकांची जबाबदारी सोपवली आहे. दुसरीकडे काही शिक्षकांना बीएलओची जबाबदारी देण्यात आली असल्याने शिक्षक संघटनांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. या शिक्षकांना या जबाबदारीमधून मुक्त करावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी शिक्षण विभागाकडे केली आहे. 

2017-18  च्या शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागाने शाळांचा दर्जा उंचावण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना  उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देण्याचा दावा केला आहे. अत्याधुनिक शिक्षण पध्दती अंगीकारण्यासाठी देखील पालिकेचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र संपूर्ण शाळेची जबाबदारी ज्या मुख्याध्यापकांवर असते, ते मुख्याध्यापकच शाळांमध्ये नसल्याने शाळांच्या कामकाजावर देखील याचा परिणाम होत आहे. मागील दोन वर्षांपासून हा तिढा सुटलेला नाही असा दावा पालिकेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

शिक्षक संघटनांकडून मात्र पाच वर्षांपासून मुख्याध्यापकांची नियुक्ती करण्यात आली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधातरी आल्याचे दिसत आहे. या संदर्भात काही शिक्षक संघटनांनी पालिकेकडे पत्रव्यवहार केल्यानंतर जुन्या शिक्षकांच्या हाती सेवा ज्येष्ठता लक्षात घेऊन काही शाळांमध्ये त्यांना मुख्याध्यापक पदाची सूत्रे हाती देण्यात आली. परंतु ती केवळ नावापुरतीच असल्याचे दिसत आहे. त्यांना तसे कोणतेही अधिकार देण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

ठाणे  महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांचा  शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी पालिकेने विविध स्वरुपाच्या योजना हाती घेतल्या आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागाने, विद्यार्थ्यांच्या  कलागुणांना वाव देतांनाच, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु करणे, ई-लर्निंग आदींसह विविध योजना हाती घेतल्या आहेत.  पालिकेच्या काही शाळा संपूर्णपणे डिजिटल करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मात्र ज्या मुख्याध्यापकांच्या माध्यमातून ही सर्व प्रक्रिया राबवली जाणार आहे त्या मुख्याध्यापकाची नियुक्तीच झालेली नाही. आधी मुख्याध्यापकांची नियुक्ती करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.