Wed, Sep 26, 2018 20:55



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुख्यमंत्री कार्यालयात 'चाय पे खर्चा'

मुख्यमंत्री कार्यालयात 'चाय पे खर्चा'

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी

गेल्या आठवड्यात  मंत्रालयामधील उघडकीस आलेल्या उंदीर घोटाळ्यानंतर बुधवारी मुख्यमंत्र्यांच्याच कार्यालयात होणारा चहा घोटाळा उघडकीस आला आहे. मुंबई काँग्रेसने माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवलेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात वर्षाला चहावर 3 कोटी 40 लाख इतका खर्च होत आहे. याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात रोज 18,500 कप चहा प्यायला जातो, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीबाबत मुंबई काँग्रेसने सांगितले की, मुख्यमंत्री अशी कोणत्या प्रकारची चहा पितात किंवा पाहुण्यांना पाजतात ? त्यात असे काय टाकले जाते ? तेच कळत नाही. आजच्या काळात आपण ग्रीन टी, लेमन टी, हर्बल टी अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे चहाचे प्रकार ऐकलेले आहेत.

मुख्यमंत्री कदाचित नवीन प्रकारची सोन्याची चहा पित असतील किंवा पाजत असतील हाच मोठा प्रश्न असल्याचे मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात चहा-पाण्यावर होणार्‍या खर्चामध्ये गेल्या 2 वर्षांमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. 2015-16 मध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयात 58 लाख रुपये चहावर खर्च झाले. तर 2017-18 मध्ये हा खर्च वाढून 3.4 करोड इतका झाला. चहा-पाण्याच्या खर्चामध्ये 577 टक्के इतकी प्रचंड वाढ झाली. याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात रोज 18,500 कप चहा प्यायला जातो. एकीकडे रोज महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, तर दुसरीकडे चहावर होणारा खर्च 577 टक्के इतका वाढवला जातो. हा एक खूप मोठा घोटाळा आहे, असा आरोप मुंबई काँग्रेसने केला आहे.

केवळ चहापानाचा नव्हे तर संपूर्ण आतिथ्य खर्च : मुख्यमंत्री कार्यालय 

मुंबई : मुख्यमंत्री सचिवालयातील चहापानाच्या खर्चाबाबत मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी माहिती अधिकाराचा आधार घेत जो निष्कर्ष काढला आहे तो पूर्णत: चुकीचा आहे. तो केवळ चहापानाचा खर्च नसून त्यात चहापान, नाश्ता, जेवण, मंत्रिमंडळ बैठकींसाठी होणारा नाश्ता, सत्कारासाठी पुष्पगुच्छ, शाल-श्रीफळ, भेटवस्तू, सर्व प्रकारच्या आणि विविध विभागांच्या बैठका, शिष्टमंडळासाठीचा खर्च असा संपूर्ण आतिथ्य खर्च समाविष्ट आहे, असे मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यात वर्षनिहाय देयक दिल्याचा आकडा असून ते एकाच वर्षाचे दिले आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. त्यामुळे 577 टक्के वाढ हा निष्कर्ष संपूर्णत: चुकीचा आहे. विशेष म्हणजे अलीकडे मंत्रालय आणि मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय याला भेट देणार्‍या अभ्यागतांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. या अभ्यागतांमध्ये सरकारच्या विविध उपक्रमांमुळे देश-विदेशातील शिष्टमंडळे, विविध उद्योगसमूहांची प्रतिनिधी मंडळे, विविध क्षेत्रातील मान्यवर यांच्या भेटींचा समावेश आहे. यापूर्वी मा.मुख्यमंत्री महोदयांकडे आयोजित विभागवार बैठकांची देयके संबंधित विभाग देत असत. आता या बैठकांची देयके मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून दिली जात आहेत. तसेच शासकीय विभागांच्या बैठकांची संख्याही वाढली आहे. तसेच अतिथ्यखर्चात पुरविण्यात येणार्‍या जिन्नसांच्या दरांतही वाढ झाली आहे. 

मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी येणारे विविध मान्यवर, वेळोवेळी भेटणारी शिष्टमंडळे, सर्व अभ्यागत, देश-विदेशातील मान्यवर तसेच सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी अशा सर्वांच्या भेटीदरम्यान करण्यात आलेले चहापान आणि अल्पोपहार याचा खर्चात समावेश असतो. तसेच बरेचदा या सर्व जिन्नसांचा पुरवठा केल्यावर त्यांची देयके तात्काळ सादर केली जात नाहीत. उशीरा सादर झालेली देयके पुढील आर्थिक वर्षांत येतात आणि ती देयके एकत्रितपणे अदा केल्यामुळेदेखील अशा खर्चात वाढ दिसते.

Tags : mumbai news, Tea costs, 3.40 crores, annually, Chief Minister, Office,






  •