Mon, Nov 18, 2019 14:56



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ‘आरे’तील मेट्रो कारशेडचे बांधकाम सुरू ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

‘आरे’तील मेट्रो कारशेडचे बांधकाम सुरू ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

Last Updated: Oct 21 2019 5:21PM

आरेमधील वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती



मुंबई : पुढारी ऑनलाईन

आरेमधील मेट्रो कारशेडचे बांधकाम सुरू ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मात्र, न्यायालयाने वृक्षतोडीवर स्थगिती आणली आहे. दोन आठवडय़ांपूर्वी वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती. ‘आरे’ वृक्षतोडीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर पर्यावरणविषयक खटल्यांचे कामकाज पाहणाऱ्या न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

कामकाजादरम्यान न्यायालयाने ‘आरे’तील संपूर्ण घटनाक्रमाची माहिती घेवून स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले. यात वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण तसेच आरेमध्ये पाडण्यात आलेल्या झाडांचे फोटोही सोबत सादर करण्यास सांगितलं आहे. 

कामकाजादरम्यान न्यायालयाने ‘आरे’तील संपूर्ण घटनाक्रमाची माहिती घेवून स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले. यात वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण तसेच आरेमध्ये पाडण्यात आलेल्या झाडांचे फोटोही सोबत सादर करण्यास सांगितलं आहे. यावेळी मुंबई महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात आरेमध्ये कोणतीही झाडे तोडण्यात आली नसून सर्वोच्च न्यायालायने गेल्या सुनावणीदरम्यान दिलेल्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात असल्याची माहिती देण्यात आली. महापालिकेच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशानंतर कोणतेही झाड तोडण्यात आलेले नाही. त्याठिकाणी फक्त आरे कारशेडचा प्रकल्प सुरु असून कोणताही इमारतीचा प्रकल्प उभारला जात नाहीये. हे आरोप खोटे आहेत. अशी माहिती ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात दिली. 

रोहतगी यांनी मेट्रो कारशेड प्रकल्पाचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, दिल्लीत मेट्रो सुरू झाल्यानंतर रस्त्यावरुन धावणा-या वाहनांची संख्या सात लाखांनी कमी झाली. त्यामुळे याचा सकारात्मक परिणाम पहायला मिळाला. दिल्ली मेट्रोमुळे हवा प्रदूषण कमी झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर काही महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट केल्या. न्यायालयाने सांगितले की, मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पावर कोणतीही स्थगिती नसून स्थगिती फक्त वृक्षतोडीविरोधात मर्यादित आहे. दरम्यान १५ नोव्हेंबरला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.