Thu, Sep 20, 2018 10:08



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुदतवाढ दिली तरी कोल्हापूरच्या ‘त्या’ नगरसेवकांचे पद धोक्यातच

मुदतवाढ दिली तरी कोल्हापूरच्या ‘त्या’ नगरसेवकांचे पद धोक्यातच

Published On: Aug 28 2018 1:32AM | Last Updated: Aug 28 2018 12:50AM



मुंबई : दिलीप सपाटे 

सहा महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या कोल्हापूर महापालिकेच्या 19 नगरसेवकांचे पद सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यामुळे राखीव जागांवरुन निवडून आलेल्या राज्यातील सुमारे 9 हजार लोकप्रतिनिधींमध्ये अस्वस्था पसरली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारकडून जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत सकारात्मक मार्ग काढण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मात्र, असे असले तरी कोल्हापूर महापालिकेच्या 19 नगरसेवकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल्याने त्यांना दिलासा मिळणे अवघड असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.  

जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करणार्‍या कोल्हापूर महापालिकेच्या 19 नगरसेवकांचे नगरसेवकपद सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. हा निर्णय संपूर्ण राज्याला लागू होणार आहे. महापालिकांबरोरच नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींनाही हा निर्णय लागू होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे धाबे दणाणले आहे.   

राज्य सरकारने त्यावर मार्ग काढण्याच्या हालचाली सुरु केल्या असून त्याबाबतचे संकेत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. मंगळवारी किंवा बुधवारी त्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कोल्हापूरच्या सबंधीत 19 नगरसेवकांचे नगरसेवकपद कसे वाचणार ? हा पेच कायम आहे. 

राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकप्रतिनिधींनीही सहा महिने उलटून गेल्यावर प्रमाणपत्रे मिळविली आहेत.अनेकांची प्रकरणे अद्याप जात पडताळणी समितीकडेच प्रलंबित आहेत. अशांबाबत राज्य सरकार सुधारीत वटहुकूम काढून त्यांना मुदतवाढ देवू शकते. मात्र, कोल्हापूरच्या ज्या नगरसेवकांबाबत न्यायालयाने निकाल दिला आहे त्यांना न्यायालयाच्या निकालाविरोधात जावून दिलासा देणे कठीण असल्याची माहिती विधी व न्याय विभागाच्या वरिष्ठ सुत्रांनी दिली.