Wed, Sep 19, 2018 12:28



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मराठा आरक्षणाचा अहवाल चार आठवड्यांत सादर करा : मुंबई उच्च न्यायालय

मराठा आरक्षणाचा अहवाल चार आठवड्यांत सादर करा : मुंबई उच्च न्यायालय

Published On: Sep 12 2018 2:17AM | Last Updated: Sep 12 2018 2:17AM



मुंबई : प्रतिनिधी

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल चार आठवड्यांत सादर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने काल (दि. 11) राज्य सरकारला दिले.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचे काम प्रगतिपथावर असून, आयोगासमोर मोठ्या प्रमाणात आलेल्या निवेदनांची तज्ज्ञांमार्फत छाननी पूर्ण करून अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तसेच 45 हजार कुटुंबांचा सर्व्हे करून त्याचाही अहवाल तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्यावर उच्च न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. रवी कदम यांनी न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनावणे यांच्या खंडपीठासमोर दोन पानी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकेची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेले आंदोलन, त्याला लागलेले हिंसक वळण.तसेच मराठा समाजातील तरुणांच्या आत्महत्या या पार्श्‍वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा आयोगाकडे प्रलंबित असलेला मुद्दा निश्‍चित कालमर्यादा ठरवून निकाली काढावा, यासाठी औरंगाबाद येथील विनोद पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती     आर. एम. सावंत यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने आयोगाच्या कामाचा प्रगती अहवाल न्यायालयात सादर केला. याची दखल न्यायालयाने घेऊन चार आठवड्यांनी कामकाजाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.

मोठ्या प्रमाणात निवेदने

मराठा आरक्षणासंदर्भात आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणात निवेदने आली आहेत. या  निवेदनांचा अभ्यास करण्यासाठी समाजशास्त्र, शिक्षण, सांख्यिकी अशा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने या निवेदनांची छाननी करून अहवाल तयार केला आहे.

राज्यातील पाच संस्थांनी केला 45 हजार कुटुंबांचा सर्व्हे 

छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी संस्था (औरंगाबाद), रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी (मुंबई), शारदा कन्सल्टन्सी सव्हिर्र्सेस (नागपूर), गुरुकृपा विकास संस्था (कल्याण) आणि गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (पुणे) या पाच संस्थांनी सुमारे 45 हजार कुटुंबांचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दर्जासंदर्भात सर्व्हे करून अहवाल तयार केला आहे. हे दोन्ही अहवाल आयोगाकडे आज सोपविले जाणार आहेत, अशी माहिती अ‍ॅड. रवी कदम यांनी दिली.