होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ज्येष्ठांचे धोरण  १०० % बिन खर्चिक!

ज्येष्ठांचे धोरण  १०० % बिन खर्चिक!

Published On: Jul 15 2018 1:39AM | Last Updated: Jul 15 2018 1:37AM



ठाणे : अनुपमा गुंडे

शासनाने जाहीर केलेले ज्येष्ठ नागरिक धोरण म्हणजे  देर आये दुरुस्त आये, असे म्हणावे लागेल. ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले त्याबाबत आम्ही समाधानी आहोत, ज्येष्ठांची 65ची वयोमर्यादा 60 केली, ही या धोरणातील जमेची बाजू. या धोरणासाठी सरकारने कुठल्याही बाबीसाठी आर्थिक तरतूद केलेली नसल्याने ज्येष्ठांचे धोरण हे 100 टक्के अखर्चिक धोरण आहे, असे मत महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचे  उपाध्यक्ष अण्णासाहेब टेकाळे यांनी व्यक्त केले. 

ज्येष्ठांच्या धोरणात सरकारच्या वतीने दारिद्य्ररेषेखालील ज्येष्ठांना देण्यात येणार्‍या पेन्शनची रक्कम 600 रुपयांवरून 1,500 करण्यात यावी, अशी महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघाची मागणी होती, अन्य राज्यांत ज्येष्ठांना 2 हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. अलीकडेच तेलंगणा राज्याने निवडणुककाळात दिलेल्या आश्‍वासनानंतर सत्तेवर आल्यावर लागलीच ज्येष्ठांना पेन्शन लागू केली. आमच्या महासंघाने वेळोवेळी सरकारसोबत झालेल्या बैठकांमध्ये  पेन्शनमध्ये वाढ करण्याबाबत मागणी केली होती, परंतु त्या बाबीचा या धोरणात साधा उल्लेखही करण्यात आला नसल्याची खंत टेकाळे यांनी व्यक्‍त केली.

त्याचबरोबर ज्येष्ठांच्या धोरणाबाबत ज्या-ज्या वेळी शासन दरबारी चर्चा झाली, त्या-त्या वेळी आम्ही सरकारकडे ज्येष्ठांना अपंगाप्रमाणे रेल्वे प्रवासात सवलत द्यावी, तसेच ज्येष्ठांसाठी काही जागा राखीव ठेवाव्यात, याबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे मागणी करावी, अशी मागणी  केली होती, यासाठी आम्ही न्यायालयीन लढाईही लढतो आहोत,  मात्र या धोरणात आमच्या या मागणीचाही विचार करण्यात आला नसल्याचे टेकाळे यांनी नमूद केले. 

रेल्वे प्रवासात सवलत-आरक्षण तसेच पेन्शन योजना या आमच्या दोन्ही प्रमुख मागण्या होत्या, या दोन्ही मागण्यांबाबत सरकारने आमच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप टेकाळे यांनी केला. ज्येष्ठांना पेन्शन द्या, ही आमची मुख्य मागणी होती. जे एकाकी जगत आहेत, जे दारिद्य्ररेषेखाली जीवन जगत आहे, त्यांना जगण्याचा आधार काय, त्यांच्यासाठी आम्ही पेन्शनची मागणी केली होती, पण पेन्शनच्या रकमेत वाढ न केल्याने तमाम ज्येष्ठ नागरिक नाराज आहेत, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. 

दारिद्य्ररेषेखालील असलेल्या ज्येष्ठांना कमी दरात धान्य पुरविण्याचे सरकारने या धोरणात नमूद केले आहे, मात्र सरकारची दारिद्य्ररेषेची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा  21 हजार रुपये  आहेे. सरकारची ही उत्पन्नाची अट 1972 पासून तीच आहे, वाढत्या महागाईनुसार सरकारने दारिद्य्ररेषेची उत्पन्नाची अट (मर्यादा) 40 हजार करावी, या महासंघाने केलेल्या मागणीचा सरकारने डिसेंबर 2017 मध्ये  झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात उत्पन्नाच्या अटीबाबत  सकारात्मक विचार करण्याचे आश्‍वासन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी  दिले होते, मात्र ज्येष्ठांच्या धोरणांत  या बाबींची दखल घेण्यात आली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.     

ज्येष्ठांना उतारवयाच जास्त खर्च येतो तो आरोग्य सेवेवर. त्यामुळे ज्येष्ठांचा  आरोग्य विमा उतरविण्याची मागणी आम्ही सरकारशी वेळोवेळी झालेल्या चर्चेच्या दरम्यान केली होती, असा विमा उतरवितांना हा विमा फुकट देवू नका, त्यांच्याकडून कमीत कमी शुल्क आकारा, अशी आमची मागणी होती, आता कुठल्याही आरोग्य व्यवस्थेत उपचारासाठी गेले तर तुमची विमा पॉलिसी आहे का, अशी विचारणा होते, तशी पॉलिसी नसेल तर ज्यांची आर्थिक परिस्थिती नसेल अशा रुग्णांची होरपळ होते, त्यामुळे राजीव गांधी जीवनदायीसारख्या योजनेत ज्येष्ठांचा समावेश करण्याची गरज होती, अशी अपेक्षा टेकाळे यांनी व्यक्त केली. 

मुलांनी ज्येष्ठ नागरिकांचा सांभाळ करावा यासाठी 2007  मध्ये राज्य शासनाने आई - वडील पालन पोषण कायद्याची अधिसूचना जारी केली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीस 2010 मध्ये प्रारंभ झाला. या कायद्यान्वये गेल्या 8 वर्षात फक्त 2 - 3 केसेस दाखल झाल्या आहेत. त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही, या कायद्याची अंमलबजावणी पाहीजे तशी होत नाही, त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणेची गरज आहे, असे ते म्हणाले.

1 कोटी 22 लाख ज्येष्ठ नागरिक 

राज्यात 1 कोटी 22 लाख ज्येष्ठ नागरिक आहेत, या संख्येत कालांतराने वाढ होणार आहे. या 1 कोटी 22 लाखांमध्ये 57 टक्के महिला आहेत, त्यात 40 टक्के विधवा आहेत. त्यामुळे राज्यातील ज्येष्ठांची संख्या लक्षात घेता सत्तेवर आलेल्या युती सरकारने लवकरच ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर करावे, अशी आमची मागणी होती, त्यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला, परंतु सरकारने धोरण जाहीर करण्यासाठी 57 महिने (1670 दिवस) एवढा कालावधी लावला?

स्पष्टता नाही, उत्तरदायित्वही नाही 

ज्येष्ठ नागरिक धोरणात सरकारने ज्येष्ठांची वयोमर्यादा 65 वरून 60 केली आहे. पण त्यांना देण्यात येणार्‍या सवलतींमध्ये कुठलीही स्पष्टता या धोरणात नाही. उदाहरणार्थ  एस. टी. प्रवासात ज्येष्ठांच्या सवलतीची वयोमर्यादा 65 वर्षे आहे, ती सवलत मिळणार नाही का, याबाबत स्पष्टता नाही, तसेच मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये ज्येष्ठांना उपचार मिळण्यासाठी संबंधित आरोग्य यंत्रणांना आवाहन करण्याचे या धोरणात नमूद आहे, सरकारच्या अशा आवाहनांना प्रतिसाद कसा मिळणार, याबाबत स्पष्टता नाही, कायदे असून त्यांची अंमलबजावणी न होण्याची भीती आहेच. 

ज्येष्ठांच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे, अशी ज्येष्ठांची मागणी होती, मंत्रालय नाही, तर आयुक्तालय तरी द्यायला हवे होते; परंतु सरकारने या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी उपसचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांवर जबाबदारी टाकली असली तरी त्याबाबत कुठलीही स्पष्टता नाही.

 अंदाजपत्रकात तरतूद नाही

या धोरणात वृद्धांना आश्रय देणार्‍या व त्यांची देखभाल करणार्‍या पाल्यांना उत्पन्नात आयकर सूट देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात येईल,पाठपुरावा करण्यात येईल,या धोरणात वित्त विभागाकडे फक्त एवढीच जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.     शासनाने जाहीर केलेले ज्येष्ठांचे धोरण हे अखर्चिक धोरण आहे. या धोरणात शासनाला 1 रुपयाचादेखील खर्च नाही. 

ज्येष्ठांना सुविधा व सवलती देण्यासाठी शासनाने केवळ विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, आरोग्य सवलतीबाबत ज्येष्ठांना सवलत देण्यासाठी डॉक्टरांना विनंती करू, असे या धोरणात शासनाने म्हटले आहे, वास्तविक कुठलेही धोरण म्हटल्यावर त्यात काहीतरी ठोस असावे, परंतु या धोरणात शासनाचा ठोसपणा कुठेच दिसत नाही, या धोरणात सरकारने ज्येष्ठांना आवश्यक असलेल्या सोयी-सवलती संबंधित यंत्रणांनी किंवा सरकारने देण्याबाबात प्रयत्न करू, सुधारणा करण्याबाबत  विचार करू, आवाहन करू, आवश्यक तो बदल करण्यात यावा, असे शब्द सरकारने धोरणात वापरले आहेत.