Mon, Dec 17, 2018 15:17



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कर्मचारी आजपासून  संपावर!

कर्मचारी आजपासून  संपावर!

Published On: Aug 07 2018 1:41AM | Last Updated: Aug 07 2018 1:39AM



मुंबई : प्रतिनिधी

केंद्र सरकार प्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री, अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. पण प्रत्यक्ष वेतन आयोगाचा लाभ देण्यास होणारी टाळाटाळ तसेच कर्मचार्‍यांच्या अनेक जिव्हाळ्याच्या मागण्यांकडे होत असलेले दुर्लक्ष. यामुळे संतप्त झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी मंगळवार 7 ऑगस्टपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. 7 ते 9 ऑगस्ट, असे सलग तीन दिवस जवळपास 17 लाख कर्मचारी संपावर जाणार आहेत.

राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेत आयोग लागू करावा, कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्षे, पाच दिवसांचा आढवडा, रिक्त पदे भरणे, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आदी विविध मागण्यांबाबत निर्णय करण्याकडे सरकारकडून जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. ज्या संघटनांनी संपाची नोटीसच दिली नाही, अशा संघटनांच्या नेत्यांना हाताशी धरून कर्मचार्‍यांचा संप होऊ नये म्हणून प्रयत्न सुरू असल्याने कर्मचार्‍यांत सरकार विरोधात प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. सातव्या वेतन आयोगासह कर्मचार्‍यांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांवर सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा यासाठी 7 ऑगस्टपासून संपावर जाण्याचा निर्णय मुंबईत सोमवारी झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष विश्‍वास काटकर, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख, समन्वय समितीचे कोल्हापूर जिल्हा निमंत्रक अनिल लवेकर,चतुर्थ श्रेणी मध्यवर्ती संघटनेचे भिकू सावंत आदी उपस्थित होते. 
सरकारी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्‍वभूमीवर शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत जानेवारी महिन्यापासून सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनलाभ देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. त्यासोबतच महागाई भत्त्याची 14 महिन्यांची थकबाकी देण्यात येईल, त्यासाठी जवळपास 4 हजार 800 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे सांगण्यात आले. ही निव्वळ सरकारी कर्मचार्‍यांची फसवणूक असून सरकारने देऊ केलेल्या रकमेत 1631 कोटी रुपये महागाई भत्त्याच्या थकबाकीसाठीच लागतील. उरलेल्या रकमेत दोन महिन्यांचा पगारसुद्धा भागणार नाही, असे मिलिंद सरदेशमुख यांनी सांगितले. 

कर्मचार्‍यांच्या मागण्या

सातवा वेतन आयोग तत्काळ लागू करा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे, पाच दिवसांचा आठवडा, जानेवारी 2017 पासूनची चौदा महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी आणि जानेवारी 2018 पासूनचा वाढीव महागाई भत्ता फरकाच्या रकमेसह मंजूर करा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून 1982 ची परिभाषित पेन्शन योजना सर्वांना लागू करा, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तत्काळ भरा, सर्व इच्छुक अर्जदारांना एक विशेष बाब म्हणून अनुकंपा तत्त्वावर तत्काळ नियुक्त्या देण्यात याव्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील महिलांना परिचरांना किमान वेतन द्यावे, शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण रद्द करा, अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे शंभर टक्के समायोजन करा, सहा महिन्यांची नाही, तर केंद्राप्रमाणे दोन वर्षे बालसंगोपन रजा देण्यात यावी. खासगीकरण बंद करा.