Fri, Sep 21, 2018 06:26



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुंबईत आयुक्‍त विरुद्ध स्थायी समिती

मुंबईत आयुक्‍त विरुद्ध स्थायी समिती

Published On: Sep 09 2018 2:30AM | Last Updated: Sep 09 2018 2:25AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

कचरा उचलण्याच्या कंत्राटाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळल्यामुळे पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची तळ पायाची आग मस्तकाला भिडली आहे. त्यामुळे यापुढे एकही प्रस्ताव स्थायी समितीत न पाठवण्याचा आदेश त्यांनी खाते प्रमुखांना दिला असल्याचे समजते. स्थायी समितीला असलेल्या अधिकारालाच आयुक्तांनी आव्हान दिल्यामुळे मुंबई शहराचा विकास कुंटणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. 

चिटणीस विभागाला विविध खातेप्रमुखांकडून 20 प्रस्ताव मागे घेण्याचे पत्र पाठवण्यात आले आहेत. यात केईएम हॉस्पिटलसाठी रूग्णवाहिका खरेदी करणे, वेसावे पंपिंग स्टेशनचा आराखडा तयार करणे, उपनगरात मायक्रोटनेलिंगद्वारे मलनि:सारण वाहिन्या टाकणे, भांडुप व मुलुंड मधील कचरा वाहून नेण्याच्या कंत्राटात मुदतवाढ या महत्वाच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. 

मात्र या संदर्भात प्रशासनाकडून वेगळेच कारण देण्यात आले. स्थायी समितीच्या मंजूरीसाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात काही तांत्रिक चुका आहेत. त्यामुळे हे प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत आयुक्तांचा कोणताही आदेश नसल्याचेही या अधिकार्‍याने स्पष्ट केले. 

मुंबई महापालिकेत आयुक्तांच्या मनमानी कारभाराबद्दल अनेकदा नगरसेवकांनी लक्ष वेधले. आयुक्तांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचीही रणनिती आखण्यात आली होती. पण आयुक्तांचा उधळणारा घोडा रोखणे पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेसह विरोधी पक्षाला शक्य झाले नाही. त्यामुळे आयुक्तांची स्थायी समितीला असलेल्या अधिकारालाही आव्हान देण्याची हिंम्मत झाल्याची चर्चा पालिकेत रंगली आहे. 

गेल्या आठवड्यात घोटाळेबाज कंत्राटदाराला कचरा उचलण्याचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने सादर केला होता. पण हा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेने फेटाळून लावला. विशेष म्हणजे याला भाजपासह काँग्रेस व अन्य पक्षाचा पाठिंबाही मिळाला. पण समितीने घेतलेला निर्णय आयुक्तांना पटला असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी थेट खाते प्रमुखांना तोंडी आदेश देत, स्थायी समितीच्या मंजूरीसाठी सादर केलेले सर्व प्रस्ताव मागे घेण्यास सांगितले आहे. एवढेच नाही तर यापुढे एकही प्रस्ताव समितीच्या मंजूरीसाठी सादर करू नये, असे फर्मानही काढले आहे. त्यामुळे खातेप्रमुखांनी पालिकेच्या चिटणीस विभागाला पत्र पाठवून प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे कळवले आहे. 

या प्रकाराने समिती सदस्यही बुचकळ्यात पडले आहेत. मुंबई महापालिकेतील स्थायी समिती हे स्वतंत्र प्राधिकरण आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आणलेले प्रस्ताव मंजूर करायचे की फेटाळायचे हा सर्वस्वी अधिकार समितीचा आहे. आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय हेकेखोर पणाचा आहे. या निर्णयामुळे मुंबईचा विकास कुटंला तर, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आयुक्तांवर राहिल, असा आरोप स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला आहे. तर सत्ताधारी शिवसेना व आयुक्तांमध्ये असलेला वाद, मुंबईकरांच्या विकास कामात आणू नये, असा सल्लाच विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी दिला आहे.