Thu, Sep 20, 2018 13:23



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन 

मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन 

Published On: Aug 30 2018 2:20AM | Last Updated: Aug 30 2018 2:05AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महत्त्वपूर्ण आहे. हा अहवाल येण्यापूर्वी विशेष अधिवेशन बोलवून फायदा होणार नाही. त्यामुळे आयोगाचा अहवाल येताच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार विशेष अधिवेशन घेईल, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिली. मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी कोल्हापूर येथे दसरा चौकात ठिय्या आंदोलन सुरू असून, या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून आंदोलकांच्या मागण्यांवर चर्चा केली. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, खा. राजू शेट्टी, आ. हसन मुश्रीफ, आ. सतेज पाटील, आ. राजेश क्षीरसागर, आ.  चंद्रदीप नरके, आ. संध्यादेवी कुपेकर, आ. सुरेश हाळवणकर, आ. अमल महाडिक, आ. डॉ. सुजित मिणचेकर, आ. प्रकाश अबिटकर, आ. सत्यजित पाटील, आ. उल्हास पाटील, आ. नरेंद्र पाटील उपस्थित होते. आरक्षणासाठी मराठा समाजाच्या भावना तीव्र आहेत. त्यासाठी राज्यभर आंदोलन सुरू आहे. कोल्हापूरमध्येही सकल मराठा समाजाच्या वतीने गेल्या महिन्याभरापासून ठिय्या आंदोलन सुरू असून, आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटला नाही, तर आंदोलन आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने तातडीने विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली. 

आरक्षण अहवाल तातडीने देण्याची आयोगाला विनंती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणी मान्य करतानाच त्यातील तांत्रिक अडचणींची माहितीही दिली. ते म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मराठा आरक्षणासंबंधीचा अहवाल तातडीने द्यावा म्हणून राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगालाही विनंती केली आहे. उच्च न्यायालयानेही राज्य मागासवर्ग आयोगाला 15 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार आयोगाचे काम गतीने सुरू आहे. न्यायालय आणि आयोगही स्वायत्त असून, त्यांना राज्य सरकार विनंती करू शकत असले, तरी जबरदस्ती करू शकत नाही. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकार लगेचच विशेष अधिवेशन घेईल. त्यावेळी जर हिवाळी अधिवेशन आलेच, तर या अधिवेशनातही शनिवार, रविवारी विशेष अधिवेशन बोलविता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

आत्महत्या केलेल्यांच्या कुटुंबीयांना लवकरच मदत 

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये अनेकांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले आहे. त्यांना मदत देण्याचे आश्‍वासन राज्य सरकारने दिले असले, तरी अद्याप अनेकांना मदत मिळाली नसल्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला असता, मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनादरम्यान राज्य सरकारने संबंधित व्यक्‍तींची माहिती गोळा करण्यास सांगितले असून, त्यांच्या कुटुंबीयांना लवकरच मदत दिली जाईल, असे सांगितले. 

या बैठकीनंतर बोलताना खा. राजू शेट्टी म्हणाले, आम्ही ठिय्या आंदोलकांच्या व मराठा समाजाच्या भावना या मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल येताच मराठा आरक्षण या एकाच मुद्द्यावर विशेष अधिवेशन बोलविण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. तसेच त्यांनी चार तारखेचे आंदोलन स्थगित करण्याचा निरोपही आमच्याकडे दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीत झालेली चर्चा आम्ही सर्व जण मिळून शुक्रवारी 31 तारखेला आंदोलकांसोबत बैठक घेउन त्यांना सांगू. त्यावर काय निर्णय घ्यायचा तेथेच ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.