Thu, Sep 20, 2018 00:14



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन

मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन

Published On: Jul 29 2018 1:40AM | Last Updated: Jul 29 2018 1:40AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाला अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याची विनंती करतानाच, हा अहवाल सादर झाल्यानंतर आरक्षणाच्या वैधानिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याचा निर्णय शनिवारी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. आंदोलकांवरील गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वगळता इतर सर्व गुन्हे मागे घेण्याची घोषणाही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. मराठा समाजाचे आरक्षण आणि अन्य मागण्यांबाबत सर्वच पक्षांत एकमत आहे. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जाणार असून, हिंसाचार किंवा आत्महत्येसारखी टोकाची भूमिका कोणीही घेऊ नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर केले.

मराठा आरक्षण आणि अन्य मागण्यांसाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शनिवारी विधानभवनात सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते अजित पवार, आ. छगन भुजबळ, शेकापचे जयंत पाटील आदी नेते यावेळी उपस्थित होते.

राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. आयोगावर दबाव आणण्यचा राज्य सरकारचा कोणताही प्रयत्न नाही. त्यांनी स्वतंत्रपणे काम करावे. मात्र, मराठा समाजात निर्माण झालेली अस्वस्थता पाहता आयोगाने आपला अहवाल लवकरात लवकर द्यावा, अशी विनंती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि अन्य मंत्र्यांनी आयोगाला केली आहे. आयोगाने देखील अहवाल लवकर देण्याचे सूतोवाच केले आहे. गटनेत्यांच्या बैठकीतही मराठा आरक्षणासंबंधीचा अहवाल लवकर सादर करावा म्हणून ठराव संमत करण्यात आला असून,  तो देखील आयोगाला देण्यात येईल आणि अहवाल लवकर सादर करावा अशी विनंती पुन्हा आयोगाला करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर लगेच विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात येईल. त्यानुसार नवीन कायदा किंवा ठराव संमत करण्यात येईल. न्यायालयात कायदा टिकला पाहिजे, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने आरक्षण देण्याबाबत कुठेही दिरंगाई केलेली नाही. सत्तेवर येताच मराठा आरक्षणाचा कायदा संमत केला. मात्र, त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने स्थगिती मिळाली. या स्थगितीविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपीलही केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ते अमान्य केले. त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करून तेथे न्या. म्हसे-पाटील यांची नियुक्‍ती केली. मात्र, त्यांच्या निधनामुळे आयोगाचे कामकाज होऊ शकले नाही. त्यावर आम्ही न्या. एम. जी. गायकवाड यांची नेमणूक केली असून, त्यांनी जलदगतीने आयोगाचे कामकाज पुढे नेले आहे. आयोगाला मोठ्या प्रमाणात निवेदने प्राप्त झाली असून, त्यावर सुनावणीही घेण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणासाठी आवश्यकता भासल्यास घटनादुरुस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. अशी घटनादुरुस्ती करण्यासाठी केंद्र सरकारला तीन चतुर्थांश बहुमत लागेल. ते मिळविण्यासाठी विरोधकांनीही सरकारला मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. तसेच राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वांच्या वतीने विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर आणि विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी शांततेचे आवाहन केले.

गंभीर स्वरूपाचे वगळता इतर गुन्हे मागे

मराठा आंदोलकांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून त्यांची धरपकड सुरू केली आहे. काही ठिकाणी 307 चे कलम लावण्यात आले आहे. त्याबाबत मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी संताप व्यक्‍त केला आहे. बैठकीतही विरोधकांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांवरील हल्ला, जाळपोळ, वाहनांची तोडफोड इत्यादी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्यात येण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यासंदर्भात आपण राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना तसे निर्देश दिले असल्याची माहिती त्यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.

मेगाभरतीबाबतचा संभ्रम दूर करणार

राज्य सरकारने मेगाभरती करण्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकार 72 हजार पदे भरणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्यानंतर ही भरती करावी, अशी मागणी मराठा मोर्चाच्या संयोजकांनी केली आहे. त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, एससी, एसटी, ओबीसींना ही भरती व्हावी, असे वाटते आहे. मराठा समाजाचा देखील या भरतीला विरोध नाही. मेगाभरतीबाबत मराठा समाजाच्या मनात जो संभ्रम आहे, तो पूर्णपणे दूर करण्यात येईल. मराठा समाजासाठी त्यात जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. या जागा इतर कोणालाही देण्यात येणार नाहीत. त्यामुळे मराठा समाजाने मनातील संभ्रम पूर्णपणे काढून टाकावा.

अमित शहा, फडणवीस यांच्यात मराठा आंदोलनाबाबत चर्चा

भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात शनिवारी सह्याद्री अतिथीगृहात चर्चा झाली. राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असताना अमित शहा यांनी मुख्यमंत्र्यांशी काय चर्चा केली याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीत शहा यांनी मराठा आरक्षणामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्याचे समजते. 

अमित शहा यांनी सकाळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या यशवंत भवन येथे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याशी चर्चा केली. या बैठकीत प्रामुख्याने संघटनात्मक बाबींवर चर्चा करण्यात आली. देशभरातील संघाच्या प्रचारकांकडून आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांकडून येणार्‍या माहितीवर दोघांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. केंद्र सरकारला चार वर्ष पूर्ण झाली असून लवकरच लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना समोरे जावे लागणार आहे. दुसरीकडे विरोधकांची एकजुट करण्याचे काँग्रेसचे प्रयत्न सुरु असून भाजपच्या घटक पक्षांमध्येही फारसे अलबेल नाही. त्यातच शिवसेनेने चलो आयोध्याचा नारा देत भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मोहन भागवत यांनी विविध मुद्यांवर अमित शहा यांच्याशी चर्चा केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. 

या बैठकीनंतर अमित शहा यांनी सायंकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सह्याद्री अतिथीगृहात चर्चा केली. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विधानभवनात सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक बोलवली होती. ही बैठक संपवून मुख्यमंत्री थेट सह्याद्री अतिथीगृहात पोहचले.