Thu, Sep 20, 2018 17:59



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › जात वैधतेसाठी सहा महिने मुदतवाढ?

जात वैधतेसाठी सहा महिने मुदतवाढ?

Published On: Sep 11 2018 1:38AM | Last Updated: Sep 11 2018 1:10AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

राखीव जागेवरून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाला सादर केला जाणार आहे. ही मुदतवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली जाणार असल्याने कोल्हापूर महापालिकेच्या ज्या 19 नगरसेवकांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले आहे त्यांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. 

राखीव जागेवरून निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या कोल्हापूर महापालिकेतील 19 नगरसेवकांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका,     नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांचेही सदस्यपदही धोक्यात आले आहे. त्यातच राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका आयुक्त आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश गेल्या आठवड्यात जारी केले आहेत. 

कोल्हापूर महापालिकेच्या ज्या 19 नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे, त्यांनाही दिलासा देण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. सरसकट सर्वांनाच निवडून आल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष मुदत दिली जाणार असल्याने हा निर्णय या 19 जणांनाही लागू होईल, अशी माहिती वरिष्ठ सुत्रांनी दिली. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक असून या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेतला जातो का? याबाबत उत्सुकता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू करायचा झाला तर राज्यात सुमारे साडेनऊ हजार पदे रद्द होऊन सर्वत्र पोटनिवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यापैकी जात वैधता मिळविण्यासाठी सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे आणखी सहा महिने मुदतवाढ मिळण्याचे संकेत आहेत.