Sat, Sep 22, 2018 11:15



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › साईड इफेक्टस् साठीच्या निवृत्तीचे

साईड इफेक्टस् साठीच्या निवृत्तीचे

Published On: Feb 09 2018 2:01AM | Last Updated: Feb 09 2018 1:26AM



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

सरकारी कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 केल्यास पहिली दोन वर्षे सरकारला भविष्यनिर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युईटीचा हिस्सा भरावा लागणार नाही. मात्र निवृत्तीनंतर द्यावे लागणारे निवृत्ती वेतन वाढीव असेल.  

याबाबत वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, कर्मचार्‍यांच्यादृष्टीने ही बाब दिलासा देणारी असेल. मात्र सरकारला निवृत्‍ती वेतनाचा जादा बोजा सहन करावा लागेल. देशातील 22 राज्यांनी निवृत्तीचे वय 60 केले आहे. 

राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांनी निवृत्तीचे वय वाढवावे, अशी मागणी सातत्याने चालवली आहे. याबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीने अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांची मते आजमावली आहेत. 

याबाबत आमची भूमिका स्पष्ट आणि लवचिक आहे. निवृत्तीचे वय 60 करावे, अशी आमची सरसकट  मागणी नाही तर जे कुणी कर्मचारी या वयात काम करू इच्छित असतील त्यांनाच संधी दिली जावी. त्याचबरोबर ज्या कर्मचार्‍यांची खात्याअंतर्गत चौकशी सुरू आहे त्यांना या योजनेतून वगळावे, असे मत महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक आणि मुख्य सल्‍लागार जी.डी. कुलथे यांनी नोंदवले आहे.

उपसचिव दर्जाच्या एका अधिकार्‍याने याबाबत आपले मत व्यक्‍त करताना सांगितले की, निवृत्तीचे वय वाढवले तर कनिष्ठ अधिकारी नाराज होतील. कारण त्यांची बढती लांबेल, त्यांना बढतीसाठी नियमित कालावधीपेक्षा दोन वर्षे अधिक वाट पहावी लागेल. 

अनेक अधिकारी अथवा कर्मचारी वयाच्या 55-56 व्या वर्षी स्वेच्छा निवृत्ती घेण्याच्या विचारात असतील तर ते या नव्या योजनेमुळे आपली निवृत्ती बढतीसाठी लांबवू शकतात. यामुळे त्यांना निवृत्तीनंतर अधिक निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळू शकतो. 

सध्या राज्याच्या प्रशासकीय सेवेत 1.75 लाख पदे रिक्‍त आहेत. निवृत्तीचे वय वाढवले तर अनुभवी अधिकारी आणि कर्मचारी प्रशासनाच्या कामकाजाची गती वाढवू शकतात.