Mon, Sep 24, 2018 01:21



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ई-टेंडर प्रक्रियेवरून शिवसेना-भाजपात मतभेद

ई-टेंडर प्रक्रियेवरून शिवसेना-भाजपात मतभेद

Published On: Feb 17 2018 2:07AM | Last Updated: Feb 17 2018 1:51AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

स्थानिक पातळीवरील कामे करण्यासाठी  ई-टेंडर प्रक्रिया राबवली जात आहे. याला विरोध करत, पूर्वीची सीडब्ल्यूसी ( सिव्हिल वर्क कॉन्ट्रॅक्टर) पध्दत अमलात आणण्याची मागणी शिवसेनेने शुक्रवारी पालिका सभागृहात लावून धरली. पण ई-टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे सांगत, शिवसेनेच्या मागणीला जोरदार विरोध केला. यावेळी शिवसेनेने पारदर्शकतेच्या चिंध्या झाल्याचा टोला लगावत, भाजपाला प्रतिउत्तर दिले. 

मुंबईतील स्थानिक पातळीवरील छोटी कामे करण्यासाठी पूर्वी सीडब्ल्यूसी पध्दत राबवण्यात येत होती. या पध्दतीनुसार विभाग पातळीवर 110 कॉन्ट्रॅक्टरची नियुक्ती केली जात होती. या 110 कॉन्ट्रक्टरांची प्रत्येकी दोन याप्रमाणे नगरसेवकांच्या दोन प्रभागात नियुक्ती करण्यात येत होती. ही पध्दत 2012 मध्ये बंद करून 50 टक्के सीडब्ल्यूसी व 50 टक्के ई-टेंडरद्वारे कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आतातर पूर्णपणे ई-टेंडरद्वारे कामे केली जात आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील कामांवर परिणाम झाल्याचा आरोप शिवसेनेच्या मंगेश सातमकर यांनी केला. यावेळी शिवसेनेने ई-टेंडर पध्दत बंद करून पूर्वीची सीडब्ल्युसी पध्दत अमलात आणावी अशी मागणी लावून धरली. याला भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी विरोध केला. 

ई-टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक असल्यामुळे पुन्हा जुनी पध्दत राबवण्यात येऊ नये, असे मत व्यक्त केले. यावर सातमकर यांनी ई-टेंडरद्वारे नेमण्यात येणारे कॉन्टॅ्रक्टर चिंधी कॉन्ट्रॅक्टर असल्याचा आरोप केला. तर शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर यांनी पारदर्शकतेच्या चिंध्या झाल्याचे सांगत थेट भाजपाला टार्गेट केले. तर सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी खायचे दात एक व दाखवायचे एक असा भाजपाला टोला लगावला. यावर भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी मराठी ठेकेदार यावेत म्हणून शिवसेनेने ई-टेंडर प्रक्रिया आणली.

प्रक्रिया बदलून चांगली कामे होणार नाही तर, निकष बदला. यावेळी मनोज कोटक यांनी 110 कॉन्ट्रॅक्टर चोर असल्याचा आरोप करत, या चोरांच्या म्होरक्याला प्रवेश देण्यासाठी शिवसेनेचा आटापिटा चालल्याचा आरोप केला. या आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू असताना, महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी ई-टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर केला.