Thu, Nov 22, 2018 16:17



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › माजी आमदारांनाही हवा सातवा वेतन आयोग

माजी आमदारांनाही हवा सातवा वेतन आयोग

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोग द्यायचा कसा? या पेचात राज्य सरकार असताना आता राज्यातील माजी आमदारांनीही सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन देण्याची मागणी केली आहे. वर्षातून दोन ते तीन वेळा तरी मोफत विमान प्रवास आणि 50 हजार कि.मी. मोफत रेल्वे प्रवासाची सवलत देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. 

माजी आमदार आणि काँग्रेस नेते सुधाकर गणगणे हे माजी आमदारांच्या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांची भेट घेतली. या भेटीत माजी आमदारांसाठी विविध मागण्या करण्यात आल्या. अन्य राज्यांच्या तुलनेत राज्यात माजी आमदारांना जादा पेन्शन व लाभ दिले जातात. राज्याची आर्थिक स्थिती बेताची आहे. मागील अर्थसंकल्प तुटीत गेला आहे. नुकताच मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्पही तुटीचाच सादर करण्यात आला आहे. राज्यावर साडेचार लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. अशावेळी माजी आमदारांनीही पेन्शन आणि अधिकच्या सवलतींची मागणी पुढे केली आहे. 

राज्यात माजी आमदारांची एकूण संख्या 825 इतकी आहे. विधानसभेचे 695 तर विधान परिषदेचे 130 माजी आमदार आहेत. माजी आमदारांना सध्या दरमहा सरासरी 50 हजार रुपये पेन्शन मिळते. या पेन्शनमध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढ करण्यात यावी ही प्रमुख मागणी आहे. आमदार निवासात माजी आमदारांसाठी पाच ते दहा खोल्या आरक्षित ठेवणे, सध्याची मोफत रेल्वे प्रवासाची वार्षिक 35 हजार कि.मी. अंतराची मर्यादा वाढवून ती 50 हजार कि. मी. करण्याचा देखील माजी आमदारांचा आग्रह आहे. माजी आमदारांना रेल्वे प्रवासासाठी वातानुकूलित द्वितीय शेणीचा पास दिला जातो.






  •