Thu, Nov 22, 2018 16:56



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › बक्षी समितीच्या अहवालानंतरच सातवा वेतन आयोग 

बक्षी समितीच्या अहवालानंतरच सातवा वेतन आयोग 

Published On: Mar 10 2018 2:16AM | Last Updated: Mar 10 2018 2:13AM



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना 7 व्या वेतन आयोगासाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार असली तरी  अर्थसंकल्पात सुमारे 10 हजार कोटींची तरतूद करुन राज्य सरकारने 7 व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे. येत्या दोन तीन महिन्यात के. पी. बक्षी समितीचा अहवाल आल्यानंतर 7 व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर स्पष्ट केले. 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात 21 हजार 530 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात येतील, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत गेल्या मंगळवारीच दिली होती. ती तरतूद निम्म्यावर आणली आणि  प्रत्यक्षात बक्षी समितीच्या अहवालानंतरच सातव्या वेतन आयोगाचा निर्णय घेतला जाईल, असे आज अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्याने कर्मचार्‍यांची निराशा झाली. केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2016 पासून केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 7 वा वेतन आयोग लागू केला आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतन आणि भत्ते देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार 1 जानेवारी 2016 पासून राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनाही 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. त्यासाठी निवृत्त अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली आहे. 
स सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्‍यांची संख्या 17 लाख 27 हजार 281 एवढी आहे. याशिवाय निवृत्ती वेतनधारकही आहेत. 

सुमारे 19 लाख लोकांना  7 वा वेतन आयोग द्यावा लागणार आहे. त्यापोटी 21 हजार 530 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. 

10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद झाली असून यावर्षी आयोग लागू केल्यास राज्य सरकारला उर्वरित तरतूद पुरवणी मागण्यातून करावी लागेल.