Mon, Nov 19, 2018 06:54



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › वरिष्ठ ठरवणार अधिकार्‍यांची सचोटी ‘ऑनलाईन’ 

वरिष्ठ ठरवणार अधिकार्‍यांची सचोटी ‘ऑनलाईन’ 

Published On: Dec 25 2017 1:42AM | Last Updated: Dec 25 2017 1:31AM

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी

शासकीय अधिकार्‍यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्याऐवजी यापुढे त्यांच्या कामकाजाचे ऑनलाईन मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. कामाबाबतचा दृष्टिकोन, जबाबदारीची जाणीव, सर्वसाधारण वर्तणूक याबरोबरच अधिकार्‍यांच्या सचोटीबाबत तपासणी करण्यात यावी. एखाद्या अधिकार्‍यांची सचोटी संशयास्पद आढळल्यास कार्यमूल्यांकन अहवाल तसे नमूद करण्यात यावे, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. 31 जानेवारीपर्यंत गट-अ संवर्गातील अधिकार्‍यांचे अहवाल सादर करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून मुदत देण्यात आली आहे. 

शासकीय अधिकार्‍यांचा कार्यमूल्यमापन अहवाल हा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. यावरूनच अधिकार्‍यांच्या  पुढील विकासासाठी मूलभूत आणि महत्त्वाची माहिती उपलब्ध होते. त्यामुळे संबंधितांनी अतिशय जबाबदारीने अहवाल लिहिणे आवश्यक असून त्यात  वर्षभरातील कामकाजाचा आढावा घेण्यात यावा. हे करत असताना अधिकार्‍यांमधील कार्यक्षमता कशी दिसून येईल, त्यात काही दोष असतील तर त्याचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात यावा, असे या शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

कार्यमूल्यांकन अहवाल लिहिणार्‍या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आपल्या हाताखालील प्रत्येक अधिकार्‍याच्या सचोटीबाबत स्वतंत्र रकान्यात अभिप्राय नोंदवावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कार्यमूल्यांकन अहवाल हा शासकीय अधिकार्‍यांमधील वैगुण्य निदर्शनास आणण्यासाठी नसून अधिकार्‍यांना विकसित करणे हाच या कार्यमूल्यांकन अहवाला मागचा  प्रमुख उद्देश आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

त्यामुळे एखाद्या संबंधित अधिकार्‍याचा विशिष्ट क्षेत्रामधील कौशल्यांत आवश्यक ती सुधारणा करण्याची आणि प्रशिक्षण घेण्याची आवश्यकता वाटत असल्यास अहवालात तसे स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. भावनिक संतुलन, नैतिक धैर्य आणि व्यवहारीक भूमिका, कायदे, नियम याबाबतचे ज्ञान, निर्णयक्षमता, संवाद कौशल्य या बाबी कामकाजात महत्त्वाच्या असतात, त्या गोष्टींचा विचार अहवालात करण्यात येणार आहे.

या आदेशामुळे अधिकार्‍यांच्या सचोटीची परीक्षा होणार आहे. या परीक्षेतील यश अर्थातच संबंधित अधिकार्‍यांच्या वरिष्ठांच्या हाती असणार आहे. त्यामुळे या नव्या शासनादेशाच्या यशापयशाबद्दल कमालीची उत्सुकता आहे.