Fri, Nov 16, 2018 13:52



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव पाठवा; केंद्रीय गृहमंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांना सूचना

मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव पाठवा; केंद्रीय गृहमंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांना सूचना

Published On: Jul 27 2018 1:48AM | Last Updated: Jul 27 2018 1:48AM



नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण, गुजरातमध्ये पटेल आरक्षण, राजस्थानसह अन्य काही राज्यांत सुरू असलेल्या जाट, गुर्जर आंदोलनांची केंद्र सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असून, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना घटनेच्या चौकटीत राहून आरक्षण देता येईल काय, याची चाचपणी केंद्र सरकारने सुरू केली असल्याची माहिती गुरुवारी सूत्रांनी येथे दिली. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्याची सूचना केली आहे.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दाच गाजत आहे असे नाही, तर लिंगायत, धनगर समाजानेही मागील काही काळापासून आरक्षणाच्या मागणीसाठी तीव्र आंदोलने केलेली आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने या आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, घटनेच्या चौकटीत राहून मराठा समाजाला कोणत्या प्रकारे आरक्षण देता येईल, याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठवली जावी, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची सूचना त्यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल यांना केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मराठा समाजाला कशाप्रकारे आरक्षण प्रदान करता येईल, याबाबतही राजनाथ सिंह यांनी अ‍ॅटर्नी जनरलकडून अभिप्राय मागविला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करण्याची सूचनाही त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. आरक्षणाच्या प्रस्तावातील तरतुदीचा तपशील सांगण्यास सूत्रांनी नकार दिला. महाराष्ट्र सरकारच याबाबतचा प्रस्ताव जाहीर करेल, असे सांगण्यात आले.

आरक्षणासाठी चाचपणी

तत्पूर्वी, सर्वच जातींमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक स्तरावर चाचपणी केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. चार राज्यातील निवडणुका आणि लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आता अगदी तोंडावर आलेल्या आहेत. त्यातच आरक्षणाच्या विषयाने डोके वर काढल्याने केंद्र सरकारसह भाजपशासित राज्यांना मोठ्या अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या तीनही राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत.

लवकरच सकारात्मक पावले शक्य

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गतवर्षी महाराष्ट्रातच नव्हे, तर शेजारच्या कर्नाटक राज्यातही विशाल मोर्चे निघाले होते. शांततामय मार्गाने आंदोलने होऊनही मागण्यांकडे राज्य सरकार कानाडोळा करीत असल्याचा गंभीर आरोप आरक्षण आंदोलकांनी केला आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून परत एकदा आंदोलनाचा विषय तापण्यास सुरुवात झाली होती. काकासाहेब शिंदे नावाच्या युवकाने आत्महत्या केल्यानंतर आंदोलनाचा वणवा वाढला. गेल्या काही दिवसांत या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून, राज्यभर या आंदोलनाचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. पटेल आरक्षण मागणीसाठी जी परिस्थिती गुजरातमध्ये निर्माण झाली होती, तशी स्थिती राज्यात निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारला व्यापक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. राज्य सरकारमधलेच नव्हे, तर केंद्र सरकारमधलेही अनेक मंत्री आर्थिकदृष्ट्या आरक्षणाची तरतूद करण्याच्या बाजूचे आहेत. मात्र, यासाठी केंद्र सरकारला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.