होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › विदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती 

विदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती 

Published On: Aug 22 2018 1:37AM | Last Updated: Aug 22 2018 1:22AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

खुल्या व इतर मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी आर्थिक परिस्थितीमुळे परदेशातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी लागू नये यासाठी राज्य सरकारने परदेशी शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या योजनेसाठी सरकारने 20 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांची कमाल मर्यादा प्रतिवर्षी 20 इतकी राहील. त्यापैकी 10 विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गाचे असतील तर उर्वरित 10 विद्यार्थी इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे एकत्रितरित्या राहतील. 

खुल्या प्रवर्गातून लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे व त्यांच्या पालकांचे सर्व प्रकारचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेखाली इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातून लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. 

या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्याच्या शिक्षणाचा फायदा राज्य शासनास होण्यासाठी शासन निर्णयामध्ये स्पष्टता करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत खुल्या व अन्य मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पीएचडी या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. शिष्यवृत्तीचा कमाल कालावधी पीएचडीसाठी 4 वर्ष, पदव्युत्तर पदवीसाठी 2 वर्ष आणि पदव्युत्तर पदविकेसाठी 1 वर्ष इतका राहणार आहे. 

एकूण लाभार्थ्यांपैकी 30 टक्के जागा मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. योजनेतील लाभासाठी दहावी, बारावी, पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये मिळालेले गुण आणि प्रवेश मिळालेल्या विद्यापीठाचे जागतिक नामांकन विचारात घेऊन गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येणार आहे.