Mon, Sep 24, 2018 07:51



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › रोजगाराची संधी: प्लास्टिकला पर्याय पळसाला पाने तीन

रोजगाराची संधी: प्लास्टिकला पर्याय पळसाला पाने तीन

Published On: Jun 25 2018 10:01AM | Last Updated: Jun 25 2018 10:00AM



टिटवाळा : अजय शेलार

राज्यभरात 23 जूनपासून प्लास्टिकबंदी लागू करण्यात आली आहे. या मोहिमेंतर्गत मुंबईसह राज्यात सर्वत्रच दंडाची रक्कमही वसूल करण्यात आली आहे. पर्यायी उपाययोजना केलेल्या नसताना लादलेली ही जाचक बंदी असल्याचे मत अनेक नागरिकांतून तसेच व्यापारी वर्गातून व्यक्त होताना दिसत आहे. दुसरीकडे चिकन, मटण आणि मासे यांसाठी नेहमीच वापरण्यात येणारी प्लास्टिकची पिशवी बंद झाल्यानंतर एका चिकन विक्रेत्याने पळसाच्या पानांचा वापर चालू केला आहे. सोशल मीडियावर याबाबतचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या पानांचा अशा पद्धतीने केलेला वापर नागरिकांच्या पसंतीस पडल्यास यातून रानभाज्या फळे, फुले, पाने विकून उदरनिर्वाह करणार्‍या अनेक आदिवासी बांधवांसाठी मोठा रोजगार उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर-मुरबाड तालुक्यातील आदिवासी बांधव पावसाळ्यात रानभाज्या, खेकडे-चिंबोरी, तर उन्हाळ्यात कैरी, जांभळे, करवंदे विकून आपला उदरनिर्वाह करतात. काही आदिवासी बांधव केळीची-पळसाची पाने गोळा करून मुंबई, ठाणे, कल्याण परिसरात विक्रीस येतात. त्यातच आता शासनाने राज्यभरात प्लास्टिक बंदी लागू केली असून, सुज्ञ नागरिकांमधून याचे स्वागत होत आहे. तर काही नागरिक प्लास्टिकला पर्याय सुचवण्याचे आवाहन सरकारला करीत आहेत. प्लास्टिकबंदीने चिकन, मटण, मासेविक्रेत्यांची मोठी गैरसोय होत असून, काहींनी चक्क डब्यातून, तर काहींनी पळसाच्या पानांचा वापर सुरू केला आहे. त्यामुळे आदिवासींना पळसाच्या पानाच्या विक्रीतून चांगला रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

प्लास्टिकबंदीचा निर्णय स्तुत्य आहे. मात्र सक्तीची प्लास्टिकबंदी व त्यातून होणारी दंडाची वसुली यात जनजागृतीचा अभाव असल्याने सर्वसामान्य जनतेची पिळवणूक होऊ शकते.प्लास्टिकचे दुष्परिणाम जर सामाजिक संस्था, महाविद्यालयीन युवक, शालेय स्तरावरच्या माध्यमातून जनजागृती केली तर नागरिक स्वत:हून पुढाकार घेतील. - प्रभाकर भोईर, अध्यक्ष संभाजी ब्रिगेड-कल्याण

प्लास्टिकबंदीचे स्वागतच. मात्र, दंड वसूल करणे हा पर्याय नसून पळवाट आहे. दंड तर गुटखाविक्रीवर सुद्धा आहे, पण ती बंदी किती टक्के यशस्वी झाली हे सर्वांनाच माहिती आहे. मुळात प्लास्टिकचा वापर हा आपल्या दैनंदिन वापरात 90% आहे. मग त्यासाठी कुठलीच पर्यायी व्यवस्था नसताना जनजागृती व्यापक स्वरूपात न करता दंडाची दंडेलशाही करून ही बंदी आणने हे योग्य नाही. - गजानन काळण, सामाजिक कार्यकर्ते-टिटवाळा