Wed, Nov 21, 2018 05:15



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › एसआरएचे घर ३२२ फुटांचे 

एसआरएचे घर ३२२ फुटांचे 

Published On: Mar 23 2018 2:08AM | Last Updated: Mar 23 2018 2:08AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुंबई शहर, उपनगर आणि ठाण्यासाठी तीन स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची (सीईओ) नेमणूक करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. एसआरए योजनेमध्ये यापुढे 322 फुटांचे घर देण्यात येणार असून ज्या ठिकाणी प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाले नसेल त्यांचादेखील यामध्ये समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विधान परिषदेत मुंबईवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली. 

केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देण्याची योजना आखली असून राज्यात विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून सर्वांना घरे देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पंतप्रधान आवासमध्ये 269 चौरस फुटापेक्षा अधिक म्हणजे 30 मीटर जागा देण्यात येते. याचा विचार करता वर्षानुवर्षे झोपडीत राहणार्‍यांनाही पुनर्विकास योजनेत 322 फुटांचे घर देण्यात येईल. ज्या ठिकाणी एसआरएच्या योजनांची कामे सुरू झाली नसतील अशा ठिकाणी विकासक व सोसायटीच्या पदाधिकार्‍यांत एकमत घडवून या निर्णयाचा त्यांना लाभ देण्यात येईल. 2000 नंतरच्या झोपड्यांचा पुनर्विकास पंतप्रधान आवास योजनेतून करण्यात येणार असून त्यामध्ये 2011 पर्यंतच्या झोपडीधारकांना घरकुल मिळेल, असे राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. एसआरए योजनांसदर्भातील विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहे. या विधेयकात एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच उपकरप्राप्त इमारती व म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासा संदर्भात म्हाडाला विशेष विकास प्राधिकरणाचे अधिकार देण्यात येणार असून मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा झाली आहे. लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. 

मुंबईतील बीआयटी चाळींचा बीडीडी चाळींच्या धर्तीवर विकास करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून नगर विकास विभागाकडून याबाबत मंजुरी मिळण्यासाठी चर्चा करण्यात येईल. मुंबईतील 14 हजार उपकरप्राप्त इमारतींपैकी 5 हजार इमारती सुरक्षित असून 9 हजार इमारती धोकदायक स्थितीत आहेत. समुह विकास योजनेच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे नियोजन असून त्यासाठी 51 टक्के रहिवाशांच्या संमतीची अट नव्या गृहनिर्माण धोरणात टाकण्यात आली आहे. 

पुनर्विकास योजना राबविणारे विकासक बर्‍याचवेळा प्रकल्प अर्थवट सोडून जातात तर काही विकासक रहिवाशांना भाडे देत नाही, अशा अनेक तक्रारी सातत्याने येतात. त्यामुळे अशा विकासकांना प्रकल्पातून काढून टाकणे, अर्धवट सोडलेल्या प्रकल्पाचे व्हॅल्युएशन करणे, नविन विकासकाची नेमणुक करणे, तसेच भाड्याची रक्कम स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करणे यासारख्या नव्या विधेयकात करण्यात आल्या आहेत. यासाठी एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना विशेष अधिकार देखील देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Mumbai, Mumbai news, SRA house, 322 feet,