Thu, Sep 20, 2018 18:09



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › लिंगपरिवर्तन केलेल्यांसाठी एसएनडीटीचे दरवाजे खुले

लिंगपरिवर्तन केलेल्यांसाठी एसएनडीटीचे दरवाजे खुले

Published On: Apr 21 2018 1:34AM | Last Updated: Apr 21 2018 1:26AM



मुंबई : प्रतिनिधी

लिंग परिवर्तन केलेल्या व्यक्‍तींसाठी एसएनडीटी महिला विद्यापीठाने आपली कवाडे खुली केली आहेत. या शैक्षणिक संस्थेच्या प्रवेश अर्जात लिंग या सदरात ट्रान्सजेंडर हा नवा रकाना असणार आहे. त्यामुळे लिंग परिवर्तन करुन घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी या शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेण्याचा मार्ग लवकरच खुला होणार आहे. 

लिंग परिवर्तनाबद्दल महाराष्ट्र संवेदनशील होत असून, अलीकडेच महिला कॉन्स्टेबल ललिता साळवे हिच्या लिंग परिवर्तनाला राज्य सरकारने परवानगी दिली. पुरुष झाल्यानंतरही पुरुष हवालदार म्हणून पोलीस दलात कायम ठेवण्याची तिची विनंतीही मान्य करण्यात आली आहे. हे उदाहरण समोर ठेवले तर लिंगबदलानंतर शिक्षणाचे हे प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतात आणि ते निर्माण होण्यापूर्वीच एसएनडीटीने पथदर्शक पाऊल टाकले आहे. 

आम्ही आमच्या संस्थापकांनी घालून दिलेल्या मार्गावर वाटचाल करीत आहोत. प्रत्येकाला शिक्षणाचा समान अधिकार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव व्यवस्थापनाकडे सादर करण्यात आला असून, लिंग परिवर्तन करुन घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध अभ्यासक्रम लवकरच सुरु केले जातील, असे एसएनडीटीच्या निबंधक मीना कुटे यांनी सांगितले. 

एसएनडीटी (श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी) महिला विद्यापीठ हे महिलांसाठीचे देशातील आणि दक्षिण पूर्व आशियातील पहिले विद्यापीठ आहे. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी 1916 साली त्याची स्थापना केली. विद्यापीठाचा मुख्य कॅम्पस कलिना येथे आहे. जुहू आणि कर्वे रोड, पुणे येथेही विद्यापीठाचे कॅम्पस आहेत. 

दोन आठवड्यांपूर्वी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने ट्रान्सजेंडरांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह उभारण्याची घोषणा केली होती. गेल्यावर्षी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्‍त विद्यापीठाने ट्रान्सजेंडर व्यक्‍तींसाठी शुल्कमाफीची घोषणा केली होती. या मुक्‍त विद्यापीठात सात वर्षांपासून ट्रान्सजेंडरांना प्रवेश दिला जात आहे. 

यासंदर्भात किन्‍नर मा एक सामाजिक संस्था या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यक्रम अधिकारी प्रिया पाटील म्हणतात, एसएनडीटीवर प्रवेशासाठी कोणतीही मर्यादा असणार नाही. सर्व अभ्यासक्रम हे पूर्ण वेळ आणि दूरस्थ असतील. स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतरही या वर्गातील व्यक्‍तींना मूलभूत समस्यांना सामोरे जावे लागते. सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळत नाही, असे त्यांनी सांगितले.