Fri, Nov 16, 2018 10:49



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › एस.टी. कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग नाही

एस.टी. कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग नाही

Published On: Mar 23 2018 1:58AM | Last Updated: Mar 23 2018 1:49AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे (एस.टी.) कर्मचारी हे राज्य सरकारी कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे त्यांना सातवा वेतन आयोग देता येणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनीदेखील वेतन आयोगाचा विषय बाजूला ठेवला आहे. सध्या फक्‍त वेतन कराराची चर्चा सुरू असून ती अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी विधान परिषदेत दिली. दरम्यान, या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करावे, असे निर्देश सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दिले.

एस. टी. कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा. परिवहन महामंडळ हा एक शासकीय उपक्रम असल्याने त्या ठिकाणी कार्यरत सर्व कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी तारांकित प्रश्‍नाच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीचे निरंजन डावखरे यांनी केली. त्यावर परिवहनमंत्री रावते यांनी मुख्यमंत्र्यांचा संदर्भ देत एस.टी. कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी नसल्याने वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी फेटाळून लावली. 

यामुळे संतप्त झालेल्या सुनील तटकरे यांनी सरकारने कायद्यात बदल करून परिवहन महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून खात्याचे मंत्री रावते यांना अध्यक्षपद बहाल केले आहे. मंत्री जेव्हा एखाद्या महामंडळाचे अध्यक्ष होतात तेव्हा तेथील कर्मचारी हे शासकीय असतात, असा दावा केला. एमएमआरडीए व सिडकोचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत. त्या ठिकाणच्या कर्मचार्‍यांना जर सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार असेल, तर एस.टी. कर्मचार्‍यांनाही त्याच नियमानुसार वेतन आयोग देण्याची मागणी केली. परिवहनमंत्री रावते वेतन आयोग न देण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने उडालेल्या गोंधळामुळे काही काळ सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

Tags : Mumbai, Mumbai news, S.T., employees, seventh, pay commission