होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ठाणे : पेयजल, शौचालयासाठी १७१ कोटींचा निधी 

ठाणे : पेयजल, शौचालयासाठी १७१ कोटींचा निधी 

Published On: Aug 30 2018 2:25AM | Last Updated: Aug 29 2018 7:56PM



ठाणे :प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त असणाऱ्या गावांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यावर्षी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल व शौचालय बांधकामासाठी एकूण १७१ कोटी २३ लक्ष इतका निधी मंजूर केला आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च, २०१५ मध्ये केंद्र शासनाने स्थगिती दिली होती. मागील २ वर्षात केवळ संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ता बाधित गावांमध्येच योजना घेण्याचे केंद्र सरकाचे निर्देश होते. त्यामुळे मागील २ वर्षामध्ये खूप कमी योजना राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ही स्थगिती उठविण्यासाठी  बबनराव लोणीकर यांनी सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. याबाबत केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्याकडे दिल्लीत जाऊन ना.लोणीकरांनी २३ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रत्यक्ष भेट घेतली व ही बंदी उठविण्याची मागणी केली. 

त्यांच्या या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाने २०१८-१९ मध्ये राज्यातील पाणी पुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली व त्याप्रमाणे २०१८-१९ चा आराखडा तयार करण्यात आला.

जंबो आराखडा मंजूर

या आराखडयामध्ये विधिमंडळ सदस्य, सरपंच यांनी सुचविलेल्या सर्व योजनांना समावेश केला.  यावर्षी  जिल्ह्यातील १९५ वाड्‍यांसाठी १३३ योजनांचा समावेशक असा आराखडा तयार करण्यात आला. याकरिता एकूण ८५ कोटी ४५ लक्ष रुपये एवढा खर्च लागणार आहे. नवीन व चालू असणाऱ्या अशा २१५ गावे, वाडयांसाठी १४२ योजनांसाठी एकूण रु. १२९ कोटी १९ लाख रुपयांचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आलेला आहे.

या अगोदर ठाणे जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून २९ गावांसाठी १० योजना मंजूर केल्या असून त्यासाठी ४१ कोटी १४ लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. 
हागणदारीमुक्तीसाठी ठोस प्रयत्न

मागील ३ वर्षात स्वच्छ भारत मिशन मध्येही बबनराव लोणीकरांनी उल्लेखनीय काम करुन ३१ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य हे संपूर्ण हागणदारीमुक्त करुन दाखविले. जिल्ह्यातील या हागणदारीमूक्त गावांमध्ये झालेल्या शौचालयाच्या बांधकामासाठी आवश्यक निधी ९० लक्ष रुपये ऑगस्टच्या २०१८ मध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. २०१८-१९ च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आराखड्यांमध्ये सर्व गावे हागणदारीमुक्त झाल्यामुळे जिल्हयांतील जास्तीतजास्त गावांचा समावेश राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या आराखडयात केला आहे.