Tue, Sep 25, 2018 16:39



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › झोपड्या हटवण्याचे अधिकार एसआरएकडे!

झोपड्या हटवण्याचे अधिकार एसआरएकडे!

Published On: Apr 25 2018 2:24AM | Last Updated: Apr 25 2018 2:16AM



मुंबई : चंदन शिरवाळे

भविष्यात एसआरएचे प्रकल्प रखडू नयेत, अपात्र झोपडीधारकालाही घर मिळावे म्हणून राज्य सरकारने तयार केलेल्या झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्वसन) सुधारणा अधिनियमावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. या अधिनियमाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या ना त्या मुद्द्यावर झोपड्या अडवून प्रकल्प रोखणार्‍यांना चाप बसणार असून, एसआरए मंजूर असलेल्या झोपडपट्टीतील झोपड्या हटवण्याचे अधिकार उपजिल्हाधिकारी व पालिका वार्ड अधिकार्‍यांकडून काढून घेण्यात आले आहेत. झोपड्या हटवण्याची संपूर्ण जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचीच (एसआरए) असेल. या अधिनियमाचा थेट परिणाम विक्रोळी पार्कसाईटसह मुंबईत रखडलेले तब्बल 124 एसआरए प्रकल्प मार्गी लागण्यात होणार आहे. 

राज्यातील महानगरांमधील वाढत्या झोपडपट्ट्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने 1998 मध्ये एसआरए योजना सुरु केली आहे. मुंबईत या योजनेला सुरुवातीला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.

पण कधी रहिवाशांचे राजकारण, तर कधी तथाकथित स्वयंपुनर्विकासाचा नारा देणार्‍या कार्यकर्त्यांचे अर्थकारण यामुळे प्रकल्प एकापाठोपाठ एक रखडत गेले. एसआरए प्रकल्पासाठी आधी असलेली रहिवाशांची 70 टक्के अनुमती ही अटसुध्दा प्रकल्पांच्या मुळावर आली आहे. या अटीमुळेही मुंबईतील 124 प्रकल्प रखडले आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून शेकडो कुटुंबे बेघर आहेत. एसआरएच्या अधिकार्‍यांनी दोन प्रातिनिधिक उदाहरणे या संदर्भात दिली. भांडुपचा सुखकर्ता एसआरए प्रकल्प 2014 पासून रखडला तो फक्‍त 19 झोपड्या हटवता आल्या नाहीत म्हणून. विक्रोळी पार्कसाईटच्या हनुमाननगर एसआरएला 74% रहिवाशांची अनुमती मिळूनही स्वयंपुनर्विकासाच्या राजकारणामुळे झोपड्या हटल्या नाहीत. इथे एकूण 1500 झोपड्या आहेत. त्यापैकी 650 झोपड्या पाडण्यात आल्या.

त्यातील अनेक रहिवाशी संक्रमण शिबिरात गेले. सद्यस्थितीत फक्‍त 184 झोपड्या हटवल्या तर पुनर्वसन इमारतीचे काम लगेच सुरू होवू शकते. या झोपड्या हटवण्याचे काम  जिल्हाधिकारी कार्यालय व महापालिका करत आहे. आता झोपड्या हटवण्याचे काम एसआरएच करणार असल्याने एसआरए प्रकल्पाचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. सध्या सुरु असलेल्या प्रकल्पांवर या अधिनियमाचा किती व कसा परिणाम होईल, याबाबत अभ्यास करण्यासाठी एसआरएच्या मुख्याधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरविकास विभागाने समिती स्थापन केली आहे.

मुंबई, पुणे आणि ठाणे येथील झोपडपट्ट्यांच्या पुर्नविकासासाठी राज्य सरकार राबवित असलेल्या एसआरए योजनेंतर्गत झोपडपट्टीधारकांना पंतप्रधान आवास योजनेशी सुसंगत आकारमानाची घरे देण्याचा सरकारने विचार केला आहे. धारावीतील कुंभारवाडे, कोळीवाडे आणि धोबीघाटचा सामुहीक आर्थिक क्षेत्र म्हणुन विकास केला जाईल. घर आणि व्यवसायाची जागा अबाधित ठेवुन या भागाचा विकास केला जाईल.

एसआरए योजनेंतर्गत इमारती तयार होण्यापुर्वी व तयार झाल्यानंतर अशा दोनवेळी जमिन मालकाची एनओसीची गरज होती. पण इमारती उभ्या राहील्यानंतर मालक एनओसी देत नाहीत. आतापर्यंत तयार झालेल्या इमारतींखालील जागेचा ताबा अद्यापही जमिनीच्या मुळ मालकांकडेच आहे. त्यामुळे आता काम सुरु होण्यापुर्वीच जमीन मालकांकडुन एनओसी घेतली जाईल. त्यामुळे भविष्यातील अडचणी दुर होतील, तसेच हेक्टरी 650 घरे बांधण्याची अट घालण्यात आल्यामुळे मुंबईत मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होतील. त्यामुळे घरांच्या किंमती कमी होतील, असा दावा नगरविकास विभागातील अधिकार्‍याने केला आहे.

Tags : Mumbai, Right, delete huts SRA, Mumbai news,