Sun, Nov 18, 2018 17:48



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › पालघरमध्ये आदिवासींना विचारूनच भूसंपादन

पालघरमध्ये आदिवासींना विचारूनच भूसंपादन

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी 

जमीन मालकाच्या परवानगीशिवाय प्रकल्प पुढे रेटता येणार नाही. त्यासाठी  जिल्हाधिकारी आणि जमीन मालकाची परवानगी आवश्यक असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. पालघर जिल्ह्यातील आदिवासींच्या जमिनी विविध प्रकल्पांना देण्याबाबत संबंधितांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, असेही त्यांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले. 

वाढवण बंदर, अहमदाबाद डहाणू चौपदरीकरण, बुलेट ट्रेन इत्यादींसाठी आदिवासींच्या जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात येत आहे. कायद्याचा धाक दाखवून विरोध असतानाही जमिनी ताब्यात घेतल्या जात असल्याबाबत राष्ट्रवादीचे आनंद ठाकूर, हेमंत टकले, राहुल नार्वेकर आदी सदस्यांनी आदिवासी जनतेचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन करा, अशी मागणी केली.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जमीन मालकांच्या परवानगी शिवाय प्रकल्पासाठी भूसंपादनच करता येत नाही. प्रकल्पासाठी जमीन देणार्‍या नागरिकांना योग्य मोबदला दिला जाणार असून विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. भरपाईची 65 टक्के रक्कम भरल्यास पर्यायी जमीन देखील उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत 65 टक्के जमिनी अधिग्रहीत झाल्या असून सुमारे नव्वद टक्के जमिनींचा ताबा मिळाल्यावर प्रकल्पांच्या कामाची निविदा काढण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.






  •