Sun, Nov 18, 2018 12:27



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर तात्काळ मराठा आरक्षण लागू

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर तात्काळ मराठा आरक्षण लागू

Published On: Jul 01 2018 2:16AM | Last Updated: Jul 01 2018 1:50AM



मुंबई : प्रतिनिधी

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास राज्य सरकार बांधील आहे, आणि ते आम्ही देणारच. मात्र त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज हा मागास असल्याचा निष्कर्ष काढणारा अहवाल देणे अपेक्षित आहे. त्यांचा अहवाल आल्यावर क्षणाचाही विलंब न लावता तात्काळ मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता, तसा अध्यादेशही काढण्यात आला. मात्र त्यानंतर हा विषय न्यायालयात गेला आहे. त्या ठिकाणी राज्य सरकारने 2700 पानांच प्रतिज्ञापत्रही सादर करत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडली. मात्र न्यायालयाने सरकारने नाही, तर राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून यासंदर्भातील माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यांचा जो काही अहवाल येईल तो मंजूर करण्यात येईल, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची त्यास मान्यता घेऊन तात्काळ मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. 

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून मराठ समाज मागास असल्याबाबतची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने 4 जानेवारी 2017 रोजी संभाजीराव म्हसे यांची या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. मात्र सप्टेंबर महिन्यात म्हसे यांचे निधन झाले. त्यानंतर 2 नोव्हेंबर 2017 रोजी निवृत्त न्या. एम. जी. गायकवाड यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. या आयोगाने निश्‍चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार विविध स्वरुपाची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. 

आयोगाने 20 जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र बैठका आणि जन सुनावणी आयोजित करून लोकांचे म्हणणे ऐकूण घेतले. यादरम्यान दोन लाखांपेक्षा अधिक निवेदने प्राप्त झाली असून त्यांची नोंदणी व वर्गीकरण करण्याचे काम जोरात सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.