Wed, Nov 14, 2018 04:07



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › खासगी शिकवण्यांना चाप नाही : तावडे

खासगी शिकवण्यांना चाप नाही : तावडे

Published On: Jul 17 2018 1:35AM | Last Updated: Jul 17 2018 12:38AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

इंटिग्रेटेड क्लासेसच्या माध्यमातून राज्यात शिक्षणाचे बाजारीकरण सुरू आहे. शिक्षण व्यवस्थेला लागलेली ही कीड असून ती घालविण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कायदा करणार आहे. मात्र, या कायद्यात घरगुती शिकवणीवर कसलेही निर्बंध आणले जाणार नाहीत, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. जे विद्यार्थी महाविद्यालयात हजर नसतील, त्यांना परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही व अशा महाविद्यालयांची मान्यताही रद्द केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

राज्यात इंटिग्रेटेड क्लासेसचे फुटलेले पेव व महाविद्यालयांचे कमी हाणारे महत्त्व याबाबत भाजप सदस्य पराग अळवणी यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. इंटिग्रेटेड क्लासेस आणि महाविद्यालयांमध्ये अभद्र युती झाली आहे. या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी पराग अळवणी यांनी केली. यावेळी उत्तर देताना शिक्षणमंत्री तावडे म्हणाले की, स्पर्धा परीक्षांमधील यश आणि जाहिरातबाजीच्या जोरावर कोचिंग क्लासेसवाले पालकांना भावनिक व आर्थिकदृष्ट्या ब्लॅकमेल करीत आहेत. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवीन कायदा आणणार आहे. इंटिग्रेटेडमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शाळांमध्ये जाण्याची आवश्यकता नसल्याची भावना रूढ होत असून, ते शिक्षण व्यवस्थेला घातक आहे. नियंत्रण आणण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली असली, तरी काही क्लासेस आणि महाविद्यालयांनी पळवाट काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे गुगल आणि सॅटेलाईट मॅपिंग असणारी बायोमेट्रिक मशिन उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत, असेही तावडे यांनी सांगितले. मात्र, नवीन कायद्यामुळे घरगुती अथवा अगदी छोट्या क्लासेसवर कारवाई केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.  राज्यातील शिक्षण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी पहिली ते बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमाची फेरमांडणी केली आहे. सीबीएसई किंवा आयसीएसई शाळांशी स्पर्धा करण्यासाठी व गुणवत्ता वाढीसाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत.

अल्पसंख्याक शाळा व महाविद्यालयांना नियमानुसार प्रवेशात आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही संस्था या आरक्षण देत नाहीत. अशा संस्थांना नियमाप्रमाणे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीचे आरक्षण द्यावेच लागेल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.