Wed, Nov 21, 2018 03:10



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › 30 मजल्यावरील इमारतीमध्ये लागणार्‍या आगीची जबाबदारी रहिवाशांचीच

30 मजल्यावरील इमारतीमध्ये लागणार्‍या आगीची जबाबदारी रहिवाशांचीच

Published On: Jun 15 2018 1:05AM | Last Updated: Jun 15 2018 12:47AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

मुंबईतील उंच इमारतीला लागणार्‍या आग विझवण्यात अग्निशमन दल कुचकामी ठरत असल्याचा आरोप गुरुवारी स्थायी समितीत करण्यात आला. यावर पालिका अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी महाराष्ट्र फायर अ‍ॅक्टचा आधार घेत, 30 मजल्यावरील इमारतीमध्ये आग लागणार्‍या आगीची जबाबदारी त्या इमारतीमधील रहिवाशांची असल्याचे स्पष्ट करत, येथील रहिवाशांना रामभरोसे सोडले. याबद्दल शिवसेनेसह भाजपा व विरोधी पक्षाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, पालिका आपल्या कर्तव्यापासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. 

प्रभादेवी येथील ब्यू माँड इमारतीला लागलेल्या आग विझवण्यासाठी मुंबई अग्निशमन दलाची 90 मीटर उंच शिडी असलेली गाडी पोहोचूच शकली नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे सदस्य आसिफ झकेरिया यांनी स्थायी समितीत केला. हा मुद्दा उचलून धरत, भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी गाडी पोहोचणारच नसेल तर, 90 मीटर शिडीचा काय उपयोग, असा सवाल केला. यावर स्पष्टीकरण देताना पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी 90 मीटरची शिडी असलेली गाडी पोहोचू शकली नसल्याचे मान्य केले. सोसायटीच्या आवारात गाडी उभी करण्यासाठी पुरेशी जागा नसल्यामुळे ही गाडी पोहोचली नसल्याचे मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले.

यावर समिती सदस्यांनी या इमारतींला अग्निशमन दलाने कार्यालयात बसून ना हरकत प्रमाणपत्र दिले का, असा सवाल केला. महापालिका उंच इमारतीमधील आग विझवू शकणार नसेल तर, उंच इमारतींना परवानगीच का देते, अशी विचारणाही यावेळी करण्यात आली. यावर मुखर्जी यांनी 30 मजल्यांपेक्षा उंच इमारतींनी स्वत:ची अग्निशमन यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. तसा महाराष्ट्र फायर अ‍ॅक्टमध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. केवळ अग्निशमन यंत्रणा न उभारता त्या यंत्रणेचे दर सहा महिन्यांनी ऑडिट करणे त्या सोसायटीमधील रहिवाशांना बंधनकारक आहे. 

ब्यू माँड इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत असल्यामुळे अग्निशमन दलाला आगीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाल्याचे मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले. मुखर्जी यांच्या या अजब स्पष्टीकरणानंतर समिती सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. उंच इमारतीला लागलेल्या आगीवर नियंत्रण आणणे हे पालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. जर या कर्तव्यापासून पालिका दूर पळणार असेल तर, उंच इमारतींच्या रहिवाशांकडून घेण्यात येणारा मालमत्ता कर बंद करण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मात्र मुखर्जी यांनी पालिका कर्तव्यापासून कधीही दूर पळत नसल्याचे यावेळी स्पष्ट केले.