Fri, Nov 16, 2018 15:51



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › नाणार : गुंतवणूक करणार्‍यांचे देव पाण्यात

नाणार : गुंतवणूक करणार्‍यांचे देव पाण्यात

Published On: Jul 23 2018 1:09AM | Last Updated: Jul 23 2018 1:04AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

नाणार प्रकल्पाला झालेला स्थानिकांचा प्रखर विरोध, नागपूर अधिवेशनात विरोधकांनी केलेला गोंधळ आणि स्थगित झालेले  कामकाज यामुळे भूसंपादनात रग्गड भावाच्या आशेने शेतकर्‍यांच्या जमिनी खरेदी करणारे गुंतवणूकदार सध्या चिंतेत पडले असल्याचे समजते. कोकणात घरातील व्यक्ती आजारी पडल्यावर तो लवकर बरा व्हावा यासाठी देव पाण्यात ठेवायची प्रथा आहे. परंतु केवळ नफा मिळविण्याच्या हेतूने  नाणार परिसरातील जागेत गुंतवणूक करणार्‍या परप्रांतियांना आता देव पाण्यात ठेवण्याची वेळ आली असल्याचे रियल इस्टेटच्या वर्तुळात बोलले जाते. 

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील 14 गावांतील 13 हजार 500  एकर जमीन तर देवगड तालुक्यातील दोन गावातील  सुमारे एक हजार एकर जमीन ही रिफायनरी प्रकल्पासाठी निवडण्यात आली होती.  18 मे 2017 ला  एमआयडीसीच्या 1961 च्या अधिनियमानुसार या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र 20 नोव्हेंबर ते 24 नोव्हेंबर 2017 या काळात जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी स्थानिकांनी जोरदार विरोध केला होता.

मात्र हा प्रकल्प होणार  आहे याची माहिती मंत्रालय पातळीवर मिळाल्यानंतर अनेक बाहेरच्या मंडळींनी स्थानिकांकडून स्वस्त दरात जागा खरेदी केल्या. सप्टेंबर 2016 पासून नाणार प्रकल्पाबाबत राजकारणी आणि सनदी अधिकार्‍यांच्या स्तरावर चर्चा सुरू झाल्यानंतर, नाणार प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्या सातबाराच्या उतार्‍यावरील व्यक्तींचा शोध इस्टेट एजंटामार्फत सुरू झाला होता. सुरुवातीच्या काळात एकरमागे एक ते दोन लाख रुपये दर होता. सद्यस्थितीत या भागातील जमिनीला  15 ते 17 लाख रुपये एकरी दर मिळू शकतो, असे बोलले जाते. मात्र राजापूर प्रांत कार्यालयाकडून प्रकल्पाला कोणाची सहमती आहे, यासंदर्भात फॉर्म तयार करण्यात आले. त्यात एकूण साडे आठ हजार जमीन मालकापैकी केवळ 350 जमीन मालकांनी प्रकल्पाच्या बाजूने सहमती दिल्याचे समजते. याचा अर्थ केवळ 4 टक्के लोक प्रकल्पाच्या बाजूने  असल्याचे चित्र आहे . 

नाणार रिफायनरी प्रकल्प हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील असला तरी, या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी केंद्र सरकारचा 2013 चा भूसंपादन कायदा अंमलात आणण्यात आला नाही. या कायद्यानुसार प्रकल्पाच्या सामाजिक परिणामांचा विचार केला जातो, तर 70 टक्के लोकांची  प्रकल्पासाठी सहमती लागते मात्र , हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 नुसार भूसंपादन कायदा लागू करण्यात आला. मात्र  प्रखर विरोधामुळे गेल्या दोन-तीन  महिन्यांपासून या प्रकल्पातील नवीन जमीन खरेदी करण्याच्या प्रयत्नाला खीळ बसली आहे. हा प्रकल्प सरकारने रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास 22 हजार शेतकरी आणि साडे चार हजार मच्छीमारांना फटका बसणार असल्याचे प्रकल्पविरोधी समितीचे म्हणणे आहे. सध्या  या प्रकल्पात असलेल्या जमिनीपैकी काही जागा रिसेलमध्ये विकल्या जात असल्याचे समजते.

ज्यांनी जमिनी खरेदी केल्या आहेत. त्यात 70 टक्के परप्रांतीय असून, कोकणाच्या व्यतिरिक्त राज्याच्या अन्य भागातील 8 ते 9 टक्के लोकांनी या प्रकल्पाच्या परिसरातील जागा खरेदी केल्या आहेत. काही राजकारणी, आजी माजी अधिकारी यांनीही जमिनी खरेदी केल्या असून, अन्य व्यक्तीच्या नावावर जमिनी असल्याने ही मंडळी ही नामानिराळी असल्याचे सांगण्यात आले.  शाह, मेहता, जैन, झवेरी, केडीया, भुतडा, दुग्गर, झुणझुणवला, कटारिया, दोषी, त्रिपाठी, राठी, भन्साळी,  ही अमराठी नावे जमीन खरेदी करणार्‍यांमध्ये दिसून येत आहेत.  मुंबईतील एका बांधकाम व्यवसायातील व्यक्तीच्या नेटवर्कमार्फत  जमीन खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.  हा बांधकाम व्यावसायिक राज्यातील एका बड्या नेत्याचा नातेवाईक आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

प्रांत कार्यालयाकडे जे सहमती अर्ज आले आहेत त्यात हेक्टरला एक कोटींचा म्हणजेच 40 लाख एकरी दर मिळण्याची आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या भविष्याबाबत गुंतवणूकदार संभ्रमात आहेत.  सरकारने अद्याप दर निश्‍वित केलेला नाही. हा प्रकल्प झाला नाही तर पुन्हा जमिनीचा दर एक लाखावर येऊ शकतो.