Sat, Sep 22, 2018 18:42



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ‘रिअल इस्टेट’ मंदीच्या सावटाखालीच

‘रिअल इस्टेट’ मंदीच्या सावटाखालीच

Published On: Jan 28 2018 1:33AM | Last Updated: Jan 28 2018 1:01AM



वसई : प्रतिनिधी

साधारण सव्वा वर्षापूर्वी झालेली नोटबंदी त्यापाठोपाठ आलेला रेरा कायदा आणि जीएसटीमुळे पालघर जिल्ह्यातील रीयल इस्टेट व्यवसायामध्ये प्रचंड मंदी आली आहे. यामुळे अनेक बांधकाम प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत.अशा परिस्थितीत महारेराची कुर्‍हाड कोसळल्याने विकासकांनी आता अन्य क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरापासून लाखो सदनिका मंदीमुळे विक्रीअभावी बंद पडल्या आहेत.  असे असतानाही विकासकांची लॉबी भाव कमी करण्यास तयार नाहीत. दुसरीकडे कर्ज घेणारा ग्राहकवर्ग फिरकत नसल्यामुळे बँकाही हवालदील झाल्या आहेत. व्यवसाय पूर्वपदावर येण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी लागेल,असे विकासकांचे म्हणणे आहे. वसई तालुक्यात वर्षभरापूर्वी प्र.चौ.फुटला 5200 ते 5500 रूपये असा दर होता. तो आता 4500रूपयांवर आला आहे. मात्र, तरीही परिसरात 10 ते 12 हजार फ्लॅट पडून आहेत.पालघर तालुक्यात 3500 ते 4000 रूपये दर होता त्यात घसरण झाली आहे. दर कमी होऊनही ग्राहक मिळत नसल्याने बांधकाम व्यवसायातील उलाढाल ठप्प आहे.          

व्यवसायातील मंदी व महारेराचा फेरा अशा दुहेरी संकटात विकासक सापडले आहेत. रेतीचे चढे भाव, लोखंड व स्टील व्यवसायातील मंदी, ग्राहकवर्गाने फिरवलेली पाठ यामुळे दर आठवड्यातील शनिवार व रविवार या दोन दिवशी पूर्वीसारखी विकासकांच्या कार्यालयात दलाल व ग्राहकांची गर्दी पहावयास मिळत नाही. आज ती कार्यालये ओस पडली आहेत. 

नोटबंदी व जीएसटीने तर व्यवसायाचे कंबरडेच मोडले.आघाडीवर असलेल्या अनेक विकासकांच्या कंपन्यांनी आपल्या कार्यालयाची शटर्स खाली ओढली आहेत. व्यवसायातील मंदी नाहिशी व्हायला किमान वर्षभराचा काळ लागेल,असे विकासकांचे म्हणणे आहे.