Mon, Nov 19, 2018 21:00



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना फसली

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना फसली

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





मुंबई : खास प्रतिनिधी 

व्यापक प्रसिध्दी आणि प्रभावी अंमलबजावणीअभावी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेवर झालेला खर्च पाहता त्यामुळे झालेला लाभ अर्ध्या टक्क्याहून कमी असल्याचे निरीक्षण नोंदवताना या योजनेची रुपरेषा पूर्णपणे बदलण्याची सूचना कॅगने केली आहे. या योजनेच्या 9 कोटी 35 लाख लाभार्थ्यांच्या विमा हप्त्यापोटी विमा कंपनीला नोव्हेंबर 2016 मध्ये तीन हजार 9 कोटी रुपये दिले असताना कंपनीने मात्र अवघ्या 11 कोटी 89 लाख रुपयांचे दावेे मंजूर केल्याची खळबळजनक बाब कॅगच्या सामाजिक क्षेत्राच्या अहवालातून समोर आली आहे.

राज्यातील गरीब जनतेला मोफत आरोग्य व्यवस्था देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू केली, मात्र योग्य अंमलबजावणी न झाल्याने ती पूर्णपणे फसल्याचे कॅगने म्हटले आहे. या योजनेच्या व्यापक प्रसिद्धीचा अभाव, आरोग्य शिबिरे न घेणे आणि आरोग्य केंद्रात आरोग्यमित्रांची नेमणूकच नसणे, यामुळे अपेक्षित हेतू साध्य होऊ शकला नाही. योजना लागू झाल्यापासून म्हणजे मे 2011 ते नोव्हेंबर 2016 या कालावधीत विमा कंपनीला विमा हप्त्यापोटी 3 हजार 9 कोटी रुपये शासनाने भरले. मात्र त्या तुलनेत फक्त 0.4 टक्के म्हणजे फक्त 11 कोटी 89 लाख रुपयांचे दावे विमा कंपनीकडून मंजूर झाले आहेत. याच्या कारणाचा शोध घेतला असता आरोग्य विभागाने शिधापत्रिका धारकांची नावे आणि शिधापत्रिका क्रमांक यांची पडताळणी न करता सरसकट शिधापत्रिका धारकांची आकडेवारी ग्राह्य धरली होती.

तसेच आरोग्य कार्डांचे वितरण लाभार्थ्यांना झाले नसल्याची बाबही कॅगने नमूद केली आहे. या शिवाय आत्महत्याप्रवण 14 जिल्ह्यांतील फक्त पांढरे शिधापत्रिकाधारक शेतकरी या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असताना सर्वच या जिल्ह्यातील सर्वच पांढर्‍या शिधापत्रिकाधारकांचा विमा हप्ता भरल्याने अतिरिक्त पैसे विमा कंपनीला मिळाल्याची बाबही कॅगने अधोरेखित केली आहे.  या सर्व गोंधळामुळे अनेक लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभच न मिळाल्याने योजनेची रुपरेषा बदलण्याची शिफारस कॅगने केली आहे. 

कोट्यवधी रुपये खर्चूनही पेयजल कार्यक्रम अपयशी

मुंबई : खास प्रतिनिधी

भारत सरकारच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी योग्य प्रकारे न झाल्याने महाराष्ट्र या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत अपयशी ठरल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे.  पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागावरच कॅगने ठपका ठेवला आहे. या योजनेद्वारे अपेक्षित असलेल्या पाणी पुरवठ्याच्या बहुतांश योजना सुरूच झाल्या नाहीत, तर अनेक योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्चूनही त्या अकार्यक्षम ठरल्या, असे ताशेरे कॅगने ओढले आहेत. 

ग्रामीण जनतेला पुरेसे आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी  एप्रिल 2009 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने कोणताही विशिष्ट क्षेत्र धोरण आकृतीबंध तयार केला नसल्याची बाब कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केली आहे. या शिवाय ग्रामीण जल सुरक्षा आराखडा, जिल्हा जल सुरक्षा आराखडा आणि पंचवार्षिक सर्वसमावेशक जल सुरक्षा कृती आराखडा तयार करण्यातही महाराष्ट्राचे पाणी पुरवठा खाते अपयशी ठरल्याचे कॅगने म्हटले आहे. या आराखड्यांअभावी नियोजन, रुपरेखांकन आणि गावकर्‍यांचा सहभाग होऊ शकला नाही.

हाती घेतलेल्या योजनांमध्येही एकात्मिक दृष्टिकोनाचा अभाव असल्याने पूर्ण झालेल्या योजनाही कार्यरत होऊ शकल्या नसल्याची बाब कॅगने उघड केली आहे. पहिल्या टप्प्यात केंद्राने दिलेल्या 6 हजार 144 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी दहा टक्क्यांपेक्षा अधिकचा निधी अखर्चित राहिल्याने आणि दुसर्‍या टप्प्याच्या निधीबाबत केंद्राला पाठवण्याच्या प्रस्तावास विलंब झाल्याने केंद्राकडून राज्याला मिळणार्‍या निधीत कपात झाली आहे.

Tags : mumbai news, Rajiv Gandhi Jeevandayee Arogya Yojana issue






  •