Sat, Sep 22, 2018 21:14



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › रेल्वेतील नोकरभरतीत महाराष्ट्राला का डावलले?

रेल्वेतील नोकरभरतीत महाराष्ट्राला का डावलले?

Published On: Jul 17 2018 1:35AM | Last Updated: Jul 17 2018 1:08AM



मुंबई : प्रतिनिधी

रेल्वेत चतुर्थश्रेणीच्या दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या नोकरभरतीत महाराष्ट्रातील तरुणांना डावलणार्‍या रेल्वे प्रशासनाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी चांगलेच धारेवर धरले. भरती प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि वैद्यकीय तपासणी झालेल्या 300 उमेदवारांना नियुक्‍त का करण्यात आले नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया कापसे तहिलरामानी आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने केला. याबाबत रेल्वे प्रशासनाला तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

मध्य रेल्वेच्या मुंबई, पुणे, नागपूर, भुसावळ आणि सोलापूर या पाच विभागासाठी चतुर्थश्रेणीच्या सुमारे 6413 पदांच्या नोकरभरतीसाठी रेल्व प्रशासनाने 2007 मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली. 2011 मध्ये निवड प्रक्रिता सुरू केली. या निवडप्रकियेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणीही करून घेतली. मात्र, त्यांची नियुक्‍ती न केल्याने योगेश पाटील, ज्ञानेश्‍वर शिंदे याच्यासह सुमारे 300 उमेदवारांच्या वतीने अ‍ॅड. एम. पी. वशी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया कापसे-तहिलरामानी आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

अ‍ॅड. वशी यांनी रेल्वे प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारावर बोट ठेवले. 2007 मध्ये नोकरभरतीची जाहिरात देऊन प्रत्यक्ष नोकरभरती 2011 मध्ये सुरू केली. या नोकरभरतीत सर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सुमारे 400 उमेदवारांची वैद्यकीय  तपासणीही घेण्यात आली. 

त्यांची नियुक्‍ती करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करून हे सर्व उमेदवार महाराष्ट्रातील आहेत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.