Thu, Nov 22, 2018 16:42



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › रेल्वेपूल दुर्घटनेची जबाबदारी झटकता कशी?

रेल्वेपूल दुर्घटनेची जबाबदारी झटकता कशी?

Published On: Jul 05 2018 1:55AM | Last Updated: Jul 05 2018 1:54AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

रेल्वे पुलाच्या दुर्घटनेेमध्ये नाहक प्रवाशांचे बळी जात असताना  अशा  दुर्घटनांची जबाबदारी  पालिका कशी काय झटकू शकते, असा सवाल उच्च न्यायालयाने आज उपस्थित करून मुंबई महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले. प्रत्येक वेळी पूल पडण्याची वाट का पाहता, मुंबई शहरातील  सर्व पुलांचे अगोदरच  ऑडिट का करीत नाही  अशी  विचारणाही न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने करून अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंग  आणि अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे निर्देश दिले.

परळ -एल्फिन्स्टन रेल्वेपुलावर झालेल्या  चेंगराचेंगरी प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ठाण्याचे विक्रांत तावडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकणी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. 

यावेळी  न्यायालयाने  कालच अंधेरी येथे झालेल्या दुर्घटनेचीही दखल घेेऊन अशा  दुर्घटना घडण्यापूर्वी रेल्वेपुलाचे ऑडिट का केले  जात नाही, असा खरमरीत सवाल पालिकेला केला. त्यावेळी  परळ-एल्फिस्टन पूल हा रेल्वेचा असल्याने त्या पुलाची जबाबदारी ही रेल्वेची असल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी सांगताच न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

दुर्घटना घडल्यानंतर त्याची जबाबदारी कशी काय झटकता? पूल सुरक्षित आहेत, असे गृहित धरून प्रवासी त्यावरून ये-जा  करीत असतात. तो पूल सुरक्षित आहे की नाही हे पाहाण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे.

रेल्वे मार्गावरून जाणार्‍या पुलाचे ऑडिट  का केले जात नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. रेल्वे आणि महापालिका यांच्यात समन्वय नसल्यानेच अशा दुर्घटना घडतात, असे ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी 12 जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली. या सुनावणीकडे मुंबईचे खास लक्ष आहे.