होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › वीजदरवाढीचा धक्‍का १ सप्टें. पासून बसणे शक्य

लवकरच वीजदरवाढीचा शॉक बसणार?

Published On: Aug 28 2018 1:45AM | Last Updated: Aug 28 2018 8:34AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

राज्यात मोठ्या प्रमाणात वीज गळती आणि चोरीच्या प्रकारांना आळा घालण्याऐवजी महावितरणकडून राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीजदरवाढीसाठी फेरयाचिका दाखल केली आहे. या फेरयाचिकेवर आयोगाकडून 31 ऑगस्टपर्यंत निर्णय लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, 15 सप्टेंबर 2018 पर्यर्ंत निर्णय लागला तरीही एक सप्टेंबरपासून राज्यातील वीज ग्राहकांना किमान 5 ते 10 टक्के दरवाढीचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

महावितरण कंपनीने 30 हजार 842 कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी वीजदरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे सादर करत, फेरआढावा याचिका दाखल केली होती. यापूर्वी महावितरणने 2015-16 ते 2019-20 या पाच वर्षांसाठी दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, पुढील दोन वर्षांत महावितरणला झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी फेरआढावा याचिका दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्याचा आधार घेत महावितरणने आयोगाकडे जुलै 2018 मध्ये फेरयाचिका दाखल केली आहे. नोव्हेंबर 2016 रोजी पुढील पाच वर्षांसाठी महावितरणने दरवाढीचा प्रस्ताव दिला होता. त्यावेळी आयोगाच्या असलेल्या सदस्यांपैकी एकही सदस्य सध्या आयोगावर नाहीत. माजी सनदी अधिकारी मुकेश खुल्लर, आनंद कुलकर्णी आणि आय. बोहरी  हे वीज नियामक आयोगावर सदस्य आहेत.

प्रत्येक वर्षाचा साडेपंधरा कोटींचा तोटा भरून काढण्याचा प्रयत्न महावितरणने केला असून, सामान्य वीज ग्राहकांपासून उद्योग आणि कृषी पंपांचा वापर करणार्‍या शेतकर्‍यांना या दरवाढीचा फटका बसणार आहे. साधारणत: फेरयाचिका दाखल करताना एक ते तीन टक्के दरवाढ अपेक्षित असते. मात्र, महावितरणने 15 टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव दिला  आहे. महावितरण कंपनी ही सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने आजपर्यंत महावितरणने सादर केलेला प्रस्ताव फेटाळून लावलेला नाही. महावितरणने दाखल केलेल्या फेरयाचिकेवर येत्या 31 ऑगस्ट 2018 पर्यंत आयोगाकडून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. 31 ऑगस्टपयर्र्ंत निर्णय घेतला नाही, तर पुढील 15 सप्टेंबर 2018 पर्यंत आयोगाकडून ही याचिका निकाली काढण्याची शक्यता आहे.