होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ग्रामीण भागात माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवणार

ग्रामीण भागात माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवणार

Published On: Jan 31 2018 2:05AM | Last Updated: Jan 31 2018 1:35AM



मुंबई : वृत्तसंस्था

ग्रामीण भागातील महिला व किशोरवयीन मुलींमध्ये वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी त्यांना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात अस्मिता योजना राबविण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मासिक पाळीच्या काळात योग्य ती काळजी न घेतल्याने महिला आणि मुलींमध्ये प्रजननाशी निगडीत समस्या निर्माण झाल्याचे आरोग्यविषयक सर्वेक्षणात निदर्शनास आले आहे. तसेच 11-19 वयोगटातील किशोरवयीन मुली सर्वसाधारणपणे वर्षातील 50 ते 60 दिवस मासिक पाळीच्या काळात शाळांमध्ये अनुपस्थित राहण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. हे टाळण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिला व किशोरवयीन मुलींमध्ये वैयक्तिक स्वच्छता व आरोग्याच्या काळजीबाबत जनजागृतीची गरज ओळखून ही योजना राबविण्यात येत आहे. स्वयंसहाय्यता समूहांच्या माध्यमातून माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन्सचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. 

राज्यात दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह त्यांच्या देखभालीसाठी तयार करण्यात आलेल्या दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्मिती धोरणासही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यात आलेल्या या धोरणामुळे शासनाच्या डिजिटल उपक्रमांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे.

त्याचप्रमाणे कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात सुधारणेस मान्यता, राज्यात पाचव्या वित्त आयोगाची स्थापना, कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात सुधारणेस मान्यता, मार्ग हक्कासह विविध, शुल्क भरण्यातून सूट, नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राचे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये परावर्तन, चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी प्रकल्प सल्लागार नेमण्यास मान्यता, अस्मिता योजनेतून ग्रामीण भागात माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स आदी निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यात येत आहे. तसेच त्यासाठी जनधन-आधार-मोबाईल  या त्रिसुत्रीवर भर देण्यात येत आहे. या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी उत्कृष्ट प्रतीच्या सेवांचा समावेश असलेले दूरसंचार व्यवस्थेचे भक्कम पायाभूत नेटवर्क असणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला.