Fri, Sep 21, 2018 15:48



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › न्यायप्रविष्ट प्रकरणाचे पुरावे माध्यमांसमोर कसे काय उघड करता?

न्यायप्रविष्ट प्रकरणाचे पुरावे माध्यमांसमोर कसे काय उघड करता?

Published On: Sep 07 2018 1:21AM | Last Updated: Sep 07 2018 1:07AM



मुंबई : प्रतिनिधी

कोणतेही प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना, तपास अधिकारी माध्यमांसमोर पुरावे कसे काय उघड करतात, असा सवाल उपस्थित करून प्रसार माध्यमांसमोर जाणार्‍या तपास यंत्रणांसह दाभोलकर, पानसरे कुटुंबीयांना गुरुवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले.

हत्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना तपास यंत्रणांसह आणि हत्या झालेल्या व्यक्‍तींच्या कुटुंबातील लोक प्रसार माध्यमांसमोर पुरावे आणि मत व्यक्‍त करत असल्याबद्दल न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली.

कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्याकांडाची स्वतंत्र यंत्रणांमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणार्‍या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत़  या याचिकांवर गुरुवारी न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी या दोन्ही प्रकरणांत सीबीआय आणि एसआयटीने आपल्या तपासाचा प्रगती अहवाल न्यायालयात सादर केला.

दाभोलकर हत्या प्रकरणात सीबीआयने मारेकर्‍यांना ताब्यात घेतले असून, एटीएसच्या ताब्यातील काही आरोपींचीही कोठडी सीबीआयने मिळवली असल्याची माहिती अतिरिक्‍त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी दिली. यावेळी प्रसार माध्यमांमध्ये येणार्‍या माहितीबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. तसेच  दाभोलकर प्रकरणातील सध्याचे अटकसत्र सुरू होण्याच्या अगोदर नावे न्यायालयासमोर आली होती, त्याचे काय झाले, असा सवाल उपस्थित करताना आता अटकेत असलेले आरोपी तेच आहेत ना? अन्यथा खरे आरोपी बाहेर मोकाटच राहतील, अशी शंका उच्च न्यायालयाने यावेळी व्यक्‍त केली. एसआयटीच्या वतीने दाभोलकरप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना पानसरे हत्या प्रकरणात काही दिवसांनी ताब्यात घेणार असल्याचे अ‍ॅड. अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयात सांगितले. यावेळी दुसर्‍या तपास यंत्रणांवर अवलंबून राहू नका, या प्रकरणाचा स्वतंत्र तपास सुरू ठेवा, असे बजावताना तपास अधिकार्‍यांनी माहिती आणि पुरावे जाहीर करताना काळजी घ्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

असला प्रकार आम्ही खपवून घेणार नाही. ते आम्हाला पसंत नाही, अशा शब्दांत तपास यंत्रणांवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्‍त केली. अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली प्रसार माध्यमांसमोर जाणार्‍या दाभोलकर, पानसरे कुटुंबीयांनी या अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊ नये, असे खडे बोलही सुनावले.