Sat, Nov 17, 2018 19:05



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › पदोन्‍नतीला अभय देण्यासाठी खाडाखोड करून ‘अवैध’चे वैध

पदोन्‍नतीला अभय देण्यासाठी खाडाखोड करून ‘अवैध’चे वैध

Published On: Feb 25 2018 1:42AM | Last Updated: Feb 25 2018 1:24AM



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

ध चा मा केल्याने इतिहासात मोठे भयंकर घोळ झाले, तसेच आता शिक्षण खात्यात अवैधचे वैध ठरवले जात आहे. एससी प्रवर्गातील एका कर्मचार्‍याला चक्‍क एसटी प्रवर्गातून मुख्य लिपीक पदी बढती दिल्या प्रकरणाच्या अहवालात खाडाखोड करुन त्या पदोन्‍नतीला अभय देणार्‍या उच्च शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांची चौकशी करा, अशी मागणी लातूरच्या अदिवासी विकास व हक्‍क संघर्ष समितीने केली आहे. सरकारने या मागणीची दखल न घेतल्यास मंत्रालयासमोरच आत्मदहन करण्याचा इशारा या समितीच्या पदाधिकार्‍यांने दिला आहे.

प्रल्हाद अढागळे मॅट्रीक उतीर्ण असून औरंगाबादच्या शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालयात अधिक्षक या पदावर कार्यरत आहेत. शैक्षणिक पात्रता नसताना ते सलग सात वर्ष त्या महाविद्यालयाचे रजिस्टार होते. अढागळे हे एसी प्रवर्गात असनाही त्यांनी बेकायदेशीर एसटीच्या संवर्गातून पदोन्‍नती मिळवली आहे. तत्कालीन सहसंचालक मोहमद फैय्याज यांनी नियम धाब्यावर बसवून प्रल्हाद आढागळे याची मुख्य लिपिक पदावर नेमणूक केली. 

अढागळे यांनी या पदोन्‍नतीसाठी मागासवर्गीय कक्षापासून ते उपसचिवांपर्यंतच्या अधिकार्‍यांचे शिफारसपत्र मिळवले होते. प्रत्येक शिफारस पत्रात नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे लिहिले असतानाही नियमानुसार कार्यवाही झाली नाही. या संदर्भातील वृत्त दै. पुढारीने प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि शासन दप्‍तरी तक्रारी आल्यानंतर अढागळेच्या पदोन्‍नतीची चौकशी करण्यात आली. 

शिक्षण सहसंचालक डॉ. व्ही. आर. मोरे यांनी अढागळे यांची पदोन्‍नती ‘अवेैध’ असल्याचा स्पष्ट अहवाल सादर केला होता. मात्र उच्च शिक्षण खात्यातील डी.व्ही सोनावणे व अन्य अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन या ‘अवैध’ मधील ‘अ’ हे अक्षर खोडून ही पदोन्‍नती वैध असल्याचे शिक्षण संचालकांना दाखवले. यात कोणते अर्थपूर्ण व्यवहार झाले असा सवाल करीत समितीने अढागळे पदोन्‍नती प्रकरणाची व त्यांना मदत करणार्‍या अधिकार्‍यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी 2001 अधिनियम तयार करण्यात आला आहे. यासंदर्भात 10 फेब्रुवारी 2004 रोजीचा शासन निर्णयही आहे. मात्र या निर्णयांच्या नियमांना बगल देत ही नियुक्‍ती केली आहे.