Tue, Nov 20, 2018 21:47



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › प्रोबेसग्रस्तांना न्यायालयात जाण्याचा सल्‍ला

प्रोबेसग्रस्तांना न्यायालयात जाण्याचा सल्‍ला

Published On: Dec 17 2017 3:04AM | Last Updated: Dec 17 2017 1:57AM

बुकमार्क करा





डोंबिवली : बजरंग वाळुंज

दीड वर्षांपूर्वी डोंबिवलीतील प्रोबेस स्फोट दुर्घटनेमध्ये झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसंदर्भात सरकारी आश्‍वासने पोकळ ठरल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. या प्रकरणी कंपनीला कोर्टात खेचण्याचा सल्ला मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाने बाधितांना दिला आहे. यामुळे प्रोबेस दुर्घटनाग्रस्तांमधून सरकारविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. नागपूरमधे सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषद सदस्य जगन्नाथ शिंदे, धनंजय मुंडे, निरंजन डावखरे व अनिल परब यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी सरकारतर्फे यासंदर्भातील धक्कादायक उत्तर दिले. 

प्रोबेस स्फोटमधील नागरिकांच्या इमारती, घरे, दुकाने, आदी मालमत्तांच्या नुकसानीची भरपाई देण्यासंदर्भात कल्याणच्या तहसीलदारांमार्फत 2 हजार 660 पंचनामे करून एकूण 7 कोटी 43 लाख 27 हजार 990 रूपये इतकी रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मिळण्यासाठी प्रस्ताव ठाणे जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत पाठविण्यात आला होता. मात्र, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाने महसूल विभाग/जिल्हाधिकारी यांना अजब निर्देश दिले आहेत. संबंधित नुकसानबाधीत मालमत्ता धारकांनी प्रोबेस कंपनीवर दावा दाखल करावा, असा सल्‍ला देण्यात आला आहे.  

कंपनी मालकांपैकी एकमेव जिवंत वारसदार डॉ. विश्वास वाकटकर आहेत. त्यांचे आज रोजी वय 70 च्या आसपास आहे. तसेच कंपनीची मालमत्ता पूर्णतः बेचिराख झाली आहे. त्यामुळे नुकसान झालेल्या नागरिकांची भरपाई भविष्यात मिळणे कठीण आहे. प्रोबेस स्फोट अहवाल जिल्हाधिकारी चौकशी समितीने 24 जुलै रोजी शासनास सादर केला आहे, असे सांगण्यात आले आहे. शासनाने तो अद्याप जनतेसमोर आणला का नाही, असा सवाल विचारला जात आहे. 

वेल्डिंगची ठिणगी ज्वालाग्रही रसायन साठ्यावर उडाल्याने भडका होऊन स्फोट झाल्याचे औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचलनालायतर्फे सांगण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून माहिती अधिकारात स्फोट चौकशी अहवाल देण्यात आला नाही. फक्त समितीचा बैठकीचा इति वृत्तांत देऊन बाकी माहिती लपविली होती.