Mon, Nov 19, 2018 23:12



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › पालिकेच्या 35 बंद शाळांचे खासगीकरण

पालिकेच्या 35 बंद शाळांचे खासगीकरण

Published On: Feb 03 2018 2:46AM | Last Updated: Feb 03 2018 2:42AM



मुंबई : प्रतिनिधी

विद्यार्थी कमी झाल्याने पुरेशी पटसंख्या नसलेल्या मुंबई महापालिकेच्या तब्बल 35 शाळांचे खाजगीकरण करण्यात येणार असून, खासगी शैक्षणिक न्यास आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सीएसआर निधीचा आधार घेवून या शाळा केंद्रीय मंडळ (सीबीएससी), आंतरराष्ट्रीय मंडळ (आयबी, आयजीसीएससी, आयसीएसई) यांच्याशी संलग्नित असणार आहे. शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा करत पालिकेच्या शाळांना खासगी-सार्वजनिक भागीदारीला प्रोत्साहन दिले आहे.
 पालिकेने शिक्षणासाठी 2 हजार 569 कोटींची तरतूद केलेला अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ही तरतूद 257.69 कोटींनी जास्त आहे. अतिरिक्‍त आयुक्‍त आबासाहेब जर्‍हाड यांनी हा अर्थसंकल्प शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांच्याकडे सादर केला. 

या शाळांत मोफत प्रवेश मिळणार

खाजगीकरण केलेल्या शाळांत पिवळ्या रेशनकार्ड धारक असलेल्या     पालकांच्या मुलांना प्रवेशासाठी प्राधान्य दिले जाईल. इमारतीची जागा आणि विद्यार्थी पालिकेचे असणार आहेत, तर शैक्षणिक जबाबदारी सीएसआर पुरवणार्‍या कंपनीची असेल. त्यावर मनपाचे नियंत्रण राहावे म्हणून मनपा संबंधित शाळेवरील मुख्याध्यापकाची नेमणूक करेल, तर उपमुख्याध्यापक आणि इतर शिक्षकांची नेमणूक सीएसआर पुरवठादार कंपनी असणार असल्याचे शुभदा गुडेकर अर्थसंकल्पानंतर माहिती देताना सांगितले. 

महत्वाचे म्हणजे महापालिका शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांना उच्च गुणवत्ता मिळावी, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी नव्या 25 आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरु करण्यात येणार आहेत. डिजीटल शाळा व तंत्रज्ञानावर विशेष भर देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचा दावा अर्थसंकल्पात केला आहे.  

इंग्रजी  भाषेत शिक्षण देणार्‍या शाळांची मागणी लक्षात घेऊन मातृभाषेसोबतच इंग्रजी भाषेचा विकास करण्यासाठी पुढील काही वर्षांत 649 शाळा प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यात पहिलीपासून द्विभाषिक वर्ग सुरू केले जातील आणि गणित हा विषय इंग्रजीमधून शिकवला जाणार आहे. 

इंग्रजी भाषेमध्ये शिक्षण देणार्‍या शाळांची मागणी सांगत  विद्यार्थ्यांना आता मातृभाषेसोबत इंग्रजी भाषेचा विकास करण्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे.