Wed, Sep 19, 2018 14:23



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सहकारी सूतगिरण्यांचे लवकरच खासगीकरण

सहकारी सूतगिरण्यांचे लवकरच खासगीकरण

Published On: Feb 13 2018 2:23AM | Last Updated: Feb 13 2018 1:18AM



मुंबई : चंदन शिरवाळे

तोट्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीनंतर राज्य सरकारने आता बंद पडलेल्या सूतगिरण्यांच्या विक्रीला परवानगी दिली आहे. सरकारची देणी दिल्यानंतर खाजगी मालकाला सूतगिरणी विक्री करण्याबाबतचे धोरण वस्त्रोद्योग विभागाने जाहीर केले आहे.

राज्यात सध्या 132 सहकारी सूतगिरण्या आहेत. सूतगिरणी उभी करण्यासाठी साधारण 62 कोटी रुपये खर्च येतो. त्यासाठी एकूण भागभांडवलाच्या 5 टक्के रक्कम सभासदांना जमा करावी लागते. तर 45 टक्के रक्कम राज्य सरकार व 50 टक्के रक्कम कर्जाच्या माध्यमातुन उभी करावी लागते. पण  आतापर्यंत सात गिरण्यांनी सभासद भागभांडवल जमा केले नाही. त्यामुळे त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जनता सहकारी सूतगिरणी ( इचलकरंजी), माजलगाव सूतगिरणी (बीड), प्रभावती (परभणी), नांदेड सहकारी सूतगिरणी, विणकर सहकारी सूतगिरणी ( नागपूर), देवराव पाटील (दिग्रस, यवतमाळ), व वसंतराव नाईक (सोलापूर) या गिरण्यांचा समावेश आहे.

सध्या राज्यातील 36 सहकारी सूतगिरण्या बंद आहेत. या प्रत्येक गिरण्यांना सरकारने भागभांडवलाच्या माध्यमातुन प्रत्येकी 27 कोटी रुपये दिले आहेत. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासुन या गिरण्या बंद आहेत. काहीही उत्पादन होत नसल्यामुळे गिरण्यांमधील यंत्रसामुग्री भंगारात गेली आहे. बँकांकडुन घेतलेल्या कर्जाची मुद्दल व त्यावरील व्याज तसेच सरकारकडुन घेतलेल्या रकमेची परतफेड या सूतगिरण्यांकडुन केली जात नाही. यामुळे परिसरातील रोजगार बुडाला असून व्याजाच्या रकमेत दिवसेंदिवस भर पडत आहे.

सूतगिरण्या आणखी भंगारात गेल्यास शासन आणि शेतकर्‍यांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल. तसेच त्यांची खरेदीसुध्दा होणार नाही. त्यामुळे संभाव्य धोका टाळण्यासाठी सहकार विभागाने बंद पडलेल्या गिरण्यांना विक्री करण्याची मुभा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार आणि बँकांची देणी एकरकमी दिल्यास सूतगिरण्यांची विक्री करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. खाजगी मालकाने सूतगिरणी खरेदी केल्यास ती पुन्हा सुरु होऊन स्थानिकांना रोजगार मिळावा, या भावनेने हा निर्णय घेतला असल्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

मराठवाडा आणि विदर्भ या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विभागातच सहकारी सूतगिरण्या उभ्या करण्याचे धोरण शासनाने जाहीर केले आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार येत्या काही वर्षांत या महसुली विभागात सहकारी सूतगिरण्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. गिरण्यांच्या परिसरातच कापूस उपलब्ध होणार असल्याने वाहतुक खर्चात बचत होईल. त्यामुळे सूतगिरण्यांना भागभांडवलापोटी एकूण खर्चाच्या 45 टक्के ऐवजी 25 टक्के रक्कम दिली जाणार आहे.